मुंबईचा सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षाचा विकास आराखडा बनवला जात आहे. हा विकास आराखडा बनवताना ५० हजाराहून अधिक तक्रारी आल्याने विकास आरखडा नव्याने बनवण्याच्या सूचना खुद्द मुख्यमंत्र्यांना द्याव्या लागल्या. विकास आराखडा रद्द करताना आयुक्तांची बदली झाली. नव्याने मुख्यमंत्र्यांचे खास जवळचे असलेले अजोय मेहता यांना पालिका आयुक्तपदी बसवण्यात आले. त्यांच्यावर विकास आराखडा बनवण्याची महत्वाच्या जबाबदारी सोपवण्यात आली.
आयुक्तांनी त्यांच्यावर टाकलेली जबाबदारी पूर्ण करत जुन्या आराखड्यातील चुका सुधारत नवा आरखडा तयार केला आहे. मागील आराखड्याच्या वेळी ५० हजार पेक्षा अधिक चुका होत्या. त्यात सुधारणा केल्यावर हा आरखडा सूचना व हरकतीसाठी खुला करण्यात आला. २९ जुलै २०१६ पूर्वी ६० दिवस सूचना व हरकती मागवल्या होत्या. या ६० दिवसात ९६१६ तक्रारी आल्या. या पैकी शहरातून १६१८, पश्चिम उपनगरातून ४६१७, पूर्व उपनगरातून २३०८, सामान्य १९५ तर डीसीआरबाबत ८७८ तर ऑनलाईन द्वारे ३३०० सूचना व हरकती दाखल झाल्या आहेत.
या सूचना व हरकती दाखल होत असताना एक बातमी आली. या बातमीला म्हणावी तशी कुठेही प्रसिद्धी मिळालेली दिसत नाही. हि बातमी होती इंदू मिलची. इंदू मिलमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभे राहणार आहे. तशी घोषणा केंद्र आणि राज्य सरकारने केली आहे. स्मारक उभे राहणार म्हटल्यावर इंदू मिलच्या आरक्षणात बदल करायला हवा होता. ज्या पालिकेने २ वर्षापूर्वी इंदू मिलमध्ये बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी निधीची तरतूद केली ती महानगरपालिका इंदू मिलच्या जागेवर आंबेडकर स्मारक म्हणून आरक्षण टाकण्यास विसरली होती. हि बाब लक्षात येताच माजी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन इंदू मिलच्या जागेवर आंबेडकर स्मारकाचे आरक्षण नोंद करून घेतले आहे.
ज्या जागेवर भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभे राहणार आहे याच जागेवरील आरक्षण पालिका विसरू शकते मग बाबासाहेबांच्या विचारावर चालणाऱ्या आंबेडकरी अनुयायांच्या इतर वास्तूंची काय अवस्था असेल याचा विचार करायला नको. २०११च्या जणगणनेनुसार आज मुंबईमध्ये साडे सहा लाखाहून अधिक संख्येने बौद्ध समाज राहतो. या बौद्ध समाजाने आपल्या धार्मिक व सामाजिक कार्यांसाठी बौद्ध विहारे आणि सामाजिक केंद्रे मुंबईत हजारोंच्या संख्येने बांधली आहेत. हि बुद्ध विहारे आणि सामाजिक केंद्रे पालिकेच्या आराखड्यात नोंद झाली कि नाही याची शहानिशा कोणालाही करावीशी वाटलेली नाही. यामुळे मुंबईतील हजारोंच्या संख्येने असलेली बुद्ध विहारे पालिकेच्या आराखड्यात नोंद झालेली नाहीत.
मुंबई मध्ये बुद्ध विहारे हजारोंच्या संख्येने आहेत. या बुद्ध विहारांना लाईट पाणी या सारख्या सुविधा मिळत आहेत. बुद्ध विहार चालवणाऱ्या संस्था धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नोंद आहेत. यापैकी बहुतेक बुद्ध विहारे पालिकेच्या किंवा कलेक्टरच्या जमिनीवर आहेत. पालिकेकडे किंवा कलेक्टरकडे अश्या बुद्ध विहारांची नोंद झाली कि नाही हे या बुद्ध विहार चालवणाऱ्या संस्था व्यक्तींनी पाहिले नसल्याने कित्येक बुद्ध विहारे कित्तेक वर्षे जुनी असली तरी त्याला साधा फोटोपास मिळालेला नाही. बुद्ध विहारे ज्या जागेवर उभी आहेत त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्ड वर संबंधित संस्थेचे नाव नोंद झालेले नाही. यामुळे मुंबईच्या नव्या विकास आराखड्यातून हजारो बुद्ध विहारे दुर्लक्षित राहिली आहेत.
१९९५ ते १९९९ दरम्यान शिवसेना आणि भाजपाच्या युती सरकारच्या कार्यकाळात झोपड्या तोडून इमारती बांधण्याची एसआरए योजना आणली होती. हि योजना आजही सुरु आहे. एसआरए प्रोजेक्ट राबवताना बुद्ध विहाराबाबत काय परिस्थिती होती हि बौद्ध समाजातील लोकांना पुन्हा सांगण्याची गरज नाही. यामधून बौद्ध समाजाने काय शिकले असा प्रश्न निर्माण होत आहे. आजही बौद्ध समाजाने अनेक बुद्ध विहारे पालिकेकडे किंवा कलेक्टरकडे नोंद केलेली नाहीत. याचा परिणाम म्हणून मुंबईमधील बुद्ध विहारांची नोंद मुंबईच्या विकास आराखड्यात झालेली नाही असे म्हणण्यास हरकत नाही. असाच प्रकार मुंबई पोलिसांकडील नकाशावर पाहता येईल. अनेक ठिकाणी बुद्ध विहारे असूनही त्याची नोंद नसल्याने मुंबई पोलिसांच्या नकाश्यावरही बुद्ध विहारे दिसत नाहीत.
बुद्ध विहारे चालवणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींनी आपल्या विभागातील किती बुद्ध विहारांची नोंद नव्या विकास आराखड्यात झाली याची शहानिशा करण्याची गरज आहे. हरकती व सूचना मागवण्याची २९ जुलै हि शेवटची तारीख संपली असली तरी हा विकास आराखडा अजून मंजूर झालेला नाही. विकास आराखडा पालिकेतील सभागृहात व नंतर राज्य सरकारकडे जाईल पुन्हा पालिकेच्या सभागृहात येईल व नंतर हा आराखडा मंजूर होणार आहे. हा विकास आरखडा पालिका निवडणूका जाहीर होण्याआधी मंजूर करण्यावर भाजपा सरकारचा जोर आहे. यामुळे बौद्ध समाजातील सामाजिक, धार्मिक संघटनांनी मुंबईमधील बुद्ध विहारे विकास आराखड्यात नोंद करून घेण्यासाठी जोर लावावा लागणार आहे. बुद्ध विहारांची जी अवस्था आहे अशीच अवस्था बौद्ध स्मशानभूमीची आहे.
मुंबईमधील बौद्ध समाजाची बुद्ध विहारे, स्मशानभूमी, सामाजिक केंद्रे विकास आराखड्यात नोंद करून घेण्यासाठी नुकतीच कोंकण रिपब्लिकन सामाजिक संस्थेने मुंबईच्या आझाद मैदानात निदर्शने केली. मुंबईचा आरखडा हा विषय पालिकेचा असताना व इतर विषय राज्य सरकारशी निगडित असल्याने राज्य सरकारमधील मंत्र्यांची भेट घेण्यात आली. राज्य सरकारच्या मंत्र्याबरोबर भेट घेताना पालिकेतील महापौर किंवा आयुक्त यांची भेट घेऊन बुद्ध विहारे आणि स्मशान भूमींचा प्रश्न मांडला असता तर त्यावर अद्याप कारवाई झाली असती. असो आता मुंबईमधील इतर बौद्ध संघटनांनी हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी पालिका आयुक्त आणि महापौर यांच्या कार्यालयात भेट घेऊन निवेदने देणे गरजेचे आहे.
मुंबई महानगर पालिकेत बौद्ध समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या पक्षाचे आणि अपक्ष असे तीन नगरसेवक आहेत. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) गटाचे साब्बा रेड्डी बोरा, भारिप बहुजन महासंघाचे अरुण कांबळे, अपक्ष नगरसेवक मनोज संसारे यांनीही यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. सभागृहात हा विकास आरखडा चर्चेला यायच्या आधी मुंबईमधील सर्व बुद्ध विहारे, बौद्ध स्मशानभूमी, सामाजिक केंद्रे विकास आराखड्यात कशी नोंद होतील यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. विकास आराखड्यात बुद्ध विहारे, स्मशान भूमी, बौद्ध समाजाची सामाजिक केंद्रे याची नोंद घालता आली नाहीत तर येणाऱ्या विकास आराखड्यातून बुद्ध विहारे, स्मशान भूमी, बौद्ध समाजाची सामाजिक केंद्रे याचे आरक्षण हटवले जाईल. आणि असे झाल्यास बौद्ध समाजाची येणारी पिढी सध्याच्या पिढीने आमच्यासाठी काय केले असा प्रश्न उपस्थित करेल.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment