मुंबई - राज्यातील आंतरराष्ट्रीय बोर्डांच्या शाळांनाही शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) लागू होतो, असे राज्य सरकारने आज (ता. 30) उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यामुळे यासंदर्भातील संभ्रमावस्था दूर झाली आहे. असोसिएशन ऑफ इंटरनॅशनल स्कूलने यासंदर्भात सादर केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारने स्पष्टीकरण दिले.
मर्सिडीज बेंझ इंटरनॅशनल स्कूलला शिक्षण अधिकाऱ्याने यासंदर्भात नोटीस देऊन या कायद्यानुसार कामकाज करण्यास सांगितले होते. त्यास या असोसिएशनने खंडपीठापुढे आव्हान दिले होते. आमचे इंटरनॅशनल बोर्ड असल्याने आम्हाला हा कायदा लागू नसल्याचा त्यांचा दावा होता, तो सरकारने खोडून काढला. या शाळांनाही सरकारनेच जमिनी दिल्या आहेत, शाळा उभारण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आंतरराष्ट्रीय बोर्डांच्या शाळांनाही हा कायदा लागू होतो, असे सरकारी वकील म्हणाले.
No comments:
Post a Comment