मुंबई, दि. २ : केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये सुधारणा केली असून, त्याचे नियम तयार करण्यात केले आहेत. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालय सुरू करण्यात यावे, अशा प्रकरणी विशेष वकील नियुक्त करण्यात यावा, तसेच प्रकरणाचा निकाल दोन महिन्यांत लागला पाहिजे. या सर्व तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, असे निर्देश सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले.
केंद्र सरकारने २६ जानेवारी २०१६ रोजी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये सुधारणा केली असून या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात व्हावी, यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बडोले बोलत होते. बैठकीस गृह विभागाचे प्रधान सचिव रजनीश सेठ, पोलिस महानिरीक्षक कैसर खालिद, गृह विभागाचे उपसंचालक व्यंकटेश भट, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव एन.धोट, एस.सी. एस. टी. आयोगाचे अध्यक्ष सी. एल. थुल आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.
बडोले पुढे म्हणाले की, नवी मुंबई येथील स्वप्नील सोनावणे प्रकरणासंदर्भात जलदगतीने न्याय व्हावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. सुधारित ॲट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून या सोनावणे कुटूंबियांना न्याय मिळावा या दृष्टीने जलद कार्यवाही व्हावी, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील ॲट्रॉसिटीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात यावीत, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालय स्थापित करून, विशेष वकिलामार्फतच ही प्रकरणे निकाली काढण्यात यावीत. सुधारित कायद्यानुसार आर्थिक मदतीची रक्कम वाढविण्यात यावी. असे निर्देश बडोले यांनी संबंधित अधिका-यांना दिले.
तसेच, दलित- सवर्णातील दरी कमी करण्याच्या दृष्टीने कार्य होणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने पावले उचलायला हवीत, असे सांगून बडोले यांनी संबंधित कायद्याअंतर्गत करावयाच्या कामांचा आढावा घेतला.
विभागीय दक्षता समिती स्थापन केल्या आहेत किंवा कसे, त्यांच्या बैठका नियमीत होतात किंवा कसे, यासंदर्भातही नियमित आढावा घेण्यात यावा. या कायद्याची माहिती आणि प्रसिद्धी त्याबाबत प्रबोधन होणे गरजेचे असल्याचेही बडोले यांनी संबंधित अधिका-यांना सांगितले.
No comments:
Post a Comment