मुंबई, दि. 12 Aug 2016 - काँग्रेस नगरसेविकेच्या पतीने बंगल्यामध्ये अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी बिनिता वोरा यांचे नगरसेवकपद रद्द होणार आहे. अनधिकृत बांधकामप्रकरणी वोरा यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याबाबत मतदान घेण्यात आले असता बहुमताने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पालिका सभागृहाचा हा अहवाल महापालिका आयुक्त अजोय मेहता लघुवाद न्यायालयात सादर करून वोरा यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी करणार असल्याने वोरा यांचे नगरसेवकपद रद्द होणार असल्याचे निश्‍चित झाले आहे.
बिनिता वोरा या विलेपार्ले येथील वॉर्ड क्रमांक ६५ मधून निवडून आल्या होत्या, मात्र त्यांच्या नवर्‍याने बंगल्यामध्ये अंतर्गत बदल करून अनधिकृत बांधकाम केल्याचे लक्षात आल्यानंतर शिवसेनेचे माजी विभागप्रमुख जीतेंद्र जानावळे यांनी अनधिकृत बांधकामप्रकरणी वोरा यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने वोरा यांच्या विरोधात सहा आठवड्यांत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना दिले होते. त्यानंतर सभागृहाचे मत घेऊन लघुवाद न्यायालयात अर्ज सादर करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. सहाय्यक आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा अहवाल दिल्यानंतर आयुक्तांनी हा प्रस्ताव महापालिका महासभेत मांडला. त्यावेळी काँग्रेसचे नगरसेवक मोहसीन हैदर यांनी हा प्रस्ताव परत पाठविण्याची उपसूचना मांडली. ही उपसूचना ७४ विरुद्ध ४३ मतांनी फेटाळून लावली. त्यानंतर वोराप्रकरणी लघुवाद न्यायालयात जाण्याच्या मूळ प्रस्तावावर मतदान घेतले असता वोरा यांच्या बाजूने केवळ ४० मते पडली आणि त्यांच्या विरोधात ७४ मते पडली. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यासाठी लघुवाद न्यायालयात जाण्याचा निर्णय बहुमताने घेण्यात आला.
बिनिता वोरा या विलेपार्ले येथील वॉर्ड क्रमांक ६५ मधून निवडून आल्या होत्या, मात्र त्यांच्या नवर्‍याने बंगल्यामध्ये अंतर्गत बदल करून अनधिकृत बांधकाम केल्याचे लक्षात आल्यानंतर शिवसेनेचे माजी विभागप्रमुख जीतेंद्र जानावळे यांनी अनधिकृत बांधकामप्रकरणी वोरा यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने वोरा यांच्या विरोधात सहा आठवड्यांत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना दिले होते. त्यानंतर सभागृहाचे मत घेऊन लघुवाद न्यायालयात अर्ज सादर करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. सहाय्यक आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा अहवाल दिल्यानंतर आयुक्तांनी हा प्रस्ताव महापालिका महासभेत मांडला. त्यावेळी काँग्रेसचे नगरसेवक मोहसीन हैदर यांनी हा प्रस्ताव परत पाठविण्याची उपसूचना मांडली. ही उपसूचना ७४ विरुद्ध ४३ मतांनी फेटाळून लावली. त्यानंतर वोराप्रकरणी लघुवाद न्यायालयात जाण्याच्या मूळ प्रस्तावावर मतदान घेतले असता वोरा यांच्या बाजूने केवळ ४० मते पडली आणि त्यांच्या विरोधात ७४ मते पडली. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यासाठी लघुवाद न्यायालयात जाण्याचा निर्णय बहुमताने घेण्यात आला.
No comments:
Post a Comment