मुंबई, दि. 2: ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज सादर करताना जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास सहा महिन्यांची सवलत देण्यात आली आहे; परंतु जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याचा पुरावा नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करणे बंधनकारक आहे, असे राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगातर्फे 23 जिल्ह्यातील 175 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम 21 जुलै 2016 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार 24 ऑगस्ट 2016 रोजी मतदान होणार असून 9 ऑगस्ट 2016 पर्यंत नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येणार आहेत. नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे; परंतु महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरूस्तीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्र नसणाऱ्यांसाठी सहा महिन्यांची सवलत देण्यात आली आहे. या सवलतीनुसार नामनिर्देशनपत्रे सादर करताना जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सादर केलल्या अर्जाचा कोणताही पुरावा देणे मात्र बंधनकारक राहील. अशा उमेदवारांनी निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्यास त्यांची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल, असे आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.
No comments:
Post a Comment