मुंबई, 2 ऑगस्ट, राज्यात होणाऱ्या अवैध दारुविक्री, अवैध दारु रोखण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येईल. तसेच अवैध दारु विकणारा तीनदा जर पकडला गेला तर त्यावर “एमपीडीएची” कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात येईल असे आश्वासन दारुबंदी व उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत एका लक्ष्यवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
प्रकाश गजभिये यांनी संदर्भातील लक्ष्यवेधी सूचना विधान परिषदेत उपस्थित केली होती. महिलांचा दारुबंदीसाठी आग्रह, दारु पिवून महिलांवर होणारे अत्याचार, दारुबंदीसाठी होणारे आंदोलन, उदध्वस्त होणारी कुटूंबे याकडे शासनाचे लक्ष या प्रश्नातून वेधले होते.
या प्रश्नाच्या सविस्तर उत्तरात उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यात दारुबंदी अधिनियम आधीच लागू आहे. परवाना घेऊन राज्यात दारुविक्री व दारु वाहतूकीस मंजूरी आहे अन्य राज्यांनी आपापल्या राज्यात दारुबंदी केली होती. पण 2 वर्षात दारुबंदीचा निर्णय परत घ्यावा लागला. दारुबंदीमुळे अवैध दारुविक्री, अवैध वाहतूकीला चालना मिळण्याचा अनुभव अन्य राज्यांचा आहे. दारुबंदी केली तर परवान्यापेक्षा जास्त प्रमाणात दारु राज्यात अवैध मार्गांनी उपलब्ध होईल. ज्या गावांमध्ये दारुबंदीची मागणी केल्यानंतर तेथील महिलांनी 50 टक्के मतदान दारुबंदीसाठी केले तर तेथील दुकाने बंद करण्यात आली आहेत. दारुबंदीपेक्षा अवैध दारु विक्रीसाठी आणि वाहतूकीसाठी कडक कायदे करणे व कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणेच योग्य आहे, असेही बावनकुळे म्हणाले.
जिल्हा व तालुका स्तरावरील दारुबंदीसाठी समिती गठित करण्यात येत आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूलातून काही निधी राखून ठेवून दारुबंदीसाठी जनजागृती निर्माण करण्यास खर्च करण्यात येईल. कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण होत असेल, तर तेथील दारु दुकानाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत.
भाई जगताप यांनी तत्कालीन आयुक्त एस.एस. शिंदे यांची एसआयटी मार्फत चौकशीची मागणी केली असता बावनकुळे यांनी या प्रकरणी आपण अभ्यास करु व मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करुन निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले. आ. चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या नंदूरबार मधून होणाऱ्या अवैध दारु वाहतुकीबदल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी उत्तर देताना सांगितले की, मध्यप्रदेश व गुजरात या दोन्ही राज्यात जाणाऱ्या अवैध दारु वाहतुकीसाठी दोन्ही राज्यांचे नाके मजबूत करण्यात येतील. सोलापूर जिल्हयातील अवैध ताडी विक्री बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागून माहिती देण्याचे आश्वासन दिले विद्या चव्हाण यांनाही या लक्ष्यवेधी सूचनेच्या चर्चेत सहभागत घेतला.
No comments:
Post a Comment