कोर्ट रिसिव्हर नेमण्याची ट्रस्टची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
मुंबई २ ऑगस्ट २०१६: आंबेडकर भवनाच्या पाडलेल्या भागाची पुनर्बांधणी करणे शक्य आहे का आणि आंबेडकर भवनाचे व बुद्धभूषण प्रिंटिंग प्रेसचे किती नुकसान झाले आहे, याची पाहणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सोमवारी आर्किटेक्ट शशी प्रभू यांची नियुक्ती केली. प्रभू यांच्यासह ३ ट्रस्टी आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडील ३ असे ७ लोक आंबेडकर भवनमध्ये जाऊन बुद्ध भूषण प्रेस इतर नुकसानी बाबतचा अहवाल ८ आॅगस्टपर्यंत उच्च न्यायालयात सादर करावा असा आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने दिला. ‘आंबेडकर भवन’वर कोर्ट रिसिव्हर नेमण्याची द पीपल्स इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टच्या कथित विश्वस्तांची मागणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
दादर येथील ऐतिहासिक आंबेडकर भवन मोडकळीस आल्यासंदर्भात महापालिकेने पीपल इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टला १ जुलै रोजी नोटीस बजावली. या नोटिशीची अंमलबजावणी करत, ट्रस्टने २५ जुलै रोजी आंबेडकर भवनाचा काही भाग पाडला. मात्र, डॉ. बाबासाहेब यांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांनी याविरुद्ध आंदोलन केले, तसेच प्रकाश आंबेडकरांनी ३० जुलै रोजी ‘श्रमदान’ करून पुन्हा आंबेडकर भवन बांधण्याचे आवाहन समर्थकांना केले. त्यामुळे पीपल इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. जे. काथावाला यांच्यापुढे होती.
शुक्रवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांना आंबेडकर भवनात प्रवेश करण्यास मज्जाव केला, तसेच आंबेडकर भवन ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेशही दिला. सोमवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने आंबेडकर भवन व प्रकाश आंबेडकरांच्या प्रिंटिंग प्रेसचे किती नुकसान झाले? आणि आता या भवनाची पुनर्बांधणी शक्य आहे का, हे तपासण्यासाठी आर्किटेक्ट शशी प्रभू यांची नियुक्ती केली, तसेच न्या. काथावाला यांनी प्रभू यांना ‘बुद्धभूषण’ या प्रिंटिंग प्रेसमध्ये असलेल्या वस्तूंची यादी सादर करण्याचेही निर्देश दिले.
प्रकाश आंबेकडर यांच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, काही साप्ताहिकांची आणि साहित्यावरील नियतकालिकांची या प्रिंटिंग प्रेसमधून छपाई होत असे. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर यांना प्रिंटिंग प्रेसचे किती नुकसान झाले आहे, हे पाहण्यासाठी तेथे प्रवेश करायचा आहे. त्यानुसार प्रख्यात वास्तुविशारद शशी प्रभू यांच्यासोबत अॅड. प्रकाश आंबेडकर, आनंदराज आंबेडकर, भीमराव आंबेडकर यांच्यासहित सातजण आणि ट्रस्टच्या तिघाजणांचा सहभाग असलेली ७ जणांची समिती आंबेडकर भवनची पाहणी करणार आहे. विध्वंसात झालेल्या तेथील नुकसानीची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे.
सुनावणी दरम्यान न्या. काथावाला यांनी पीपल इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट आणि प्रकाश आंबेडकर यांनी एकत्रितपणे आंबेडकर भवनाचा पुनर्विकास करावा, अशी सूचना केली. मात्र, प्रकाश आंबेडकर यांनी त्यास असहमती दर्शवली. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ८ आॅगस्ट रोजी ठेवली.
‘एकत्रितपणे पुनर्विकास करण्याची कोर्टाची सूचना प्रकाश आंबेडकर यांना मान्य नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या भवनाची सुरुवात आणि देखभाल केली आहे. त्यामुळे या भवनाशी नागरिकांच्या भावना जोडल्या गेल्या आहेत,’ असे आंबेडकरांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
कोर्ट रिसिव्हर नेमण्यास न्यायालयाचा नकार
आंबेडकर भवनसह अन्य इमारतींच्या पुनर्बांधणीला परवानगी द्या! आंबेडकर भवनसह बुद्धभूषण प्रिंटिंग प्रेस, बौद्ध महासभा कार्यालय, आंबेडकर भवन हॉल, बुद्धिष्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या कार्यालयाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. आमचे बांधकाम आम्हाला दुरुस्त करायला परवानगी द्या अशी विनंती आंबेडकर भवन पुनर्बांधणी समितीच्या वतीने अॅड. राजेंद्र पै यांनी केली. याला ट्रस्टचे वकील अॅड. संतोष सांजकर यांनी विरोध करीत कोर्ट रिसिव्हर नियुक्ती करण्याची मागणी केली, मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली
No comments:
Post a Comment