मुंबई. दि. 27: राज्यातील नागरीकांना सुप्रशासनाचा अनुभव मिळावा यासाठी सेवा हमी कायद्यांतर्गत अधिसूचित केलेल्या सर्व सेवा 2 ऑक्टोंबर पर्यंत ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून लोकाभिमुख,गतीमान आणि पारदर्शी प्रशासनासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहन मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी आज येथे केले.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची त्रैवार्षिक सभा आरे कॉलनीतील न्यूझीलंड हॉस्टेल येथे झाली. यासभेच्या उदघाटन प्रसंगी मुख्य सचिव बोलत होते. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव बाजीराव जाधव, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक, मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष मनोहर पोकळे, सरचिटणीस समीर भाटकर उपस्थित होते.
क्षत्रिय यावेळी म्हणाले की, बदलत्या काळात माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर अत्यंत गरजेचा आहे. सेवा हमी कायद्यातील अधिसूचित सर्व 353 सेवा 2 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत ऑनलाइन करण्यात येतील. गतिमान प्रशासनासाठी ही आवश्यक बाब आहे. विविध विभागातील अधिकाऱ्यांनी विकसित मोड्युल 'आपले सरकार'शी जोडण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच महासंघाच्या विविध मागण्यांबाबत विचार विनिमय सुरु असून त्याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करण्यात येईल असेही क्षत्रिय यांनी सांगितले.
राज्यामध्ये विविध ठिकाणी कर्तव्य बजावत असतांना अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाणीचे प्रकार होतात ही गंभीर बाब असून अशा घटनांमुळे प्रशासनाच्या मनोबलाचे खच्चीकरण होते. अशा प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी वेगळा कायदा करण्याची आवश्यकता आहे असे मत मुख्य सचिवांनी यावेळी व्यक्त केले.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कार्यकारिणीत बिनविरोध निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांचा मुख्य सचिवांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.कार्यक्रमास महासंघाचे पदाधिकारी मोठया संख्येने उपस्थितीत होते. सरचिटणीस भाटकर यांनी प्रास्ताविक केले.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची त्रैवार्षिक सभा आरे कॉलनीतील न्यूझीलंड हॉस्टेल येथे झाली. यासभेच्या उदघाटन प्रसंगी मुख्य सचिव बोलत होते. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव बाजीराव जाधव, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक, मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष मनोहर पोकळे, सरचिटणीस समीर भाटकर उपस्थित होते.
क्षत्रिय यावेळी म्हणाले की, बदलत्या काळात माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर अत्यंत गरजेचा आहे. सेवा हमी कायद्यातील अधिसूचित सर्व 353 सेवा 2 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत ऑनलाइन करण्यात येतील. गतिमान प्रशासनासाठी ही आवश्यक बाब आहे. विविध विभागातील अधिकाऱ्यांनी विकसित मोड्युल 'आपले सरकार'शी जोडण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच महासंघाच्या विविध मागण्यांबाबत विचार विनिमय सुरु असून त्याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करण्यात येईल असेही क्षत्रिय यांनी सांगितले.
राज्यामध्ये विविध ठिकाणी कर्तव्य बजावत असतांना अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाणीचे प्रकार होतात ही गंभीर बाब असून अशा घटनांमुळे प्रशासनाच्या मनोबलाचे खच्चीकरण होते. अशा प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी वेगळा कायदा करण्याची आवश्यकता आहे असे मत मुख्य सचिवांनी यावेळी व्यक्त केले.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कार्यकारिणीत बिनविरोध निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांचा मुख्य सचिवांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.कार्यक्रमास महासंघाचे पदाधिकारी मोठया संख्येने उपस्थितीत होते. सरचिटणीस भाटकर यांनी प्रास्ताविक केले.
No comments:
Post a Comment