मुंबई - सरकारच्या सर्व विभागांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विकास योजनांमध्ये अल्पसंख्याक समाजासाठी 15 टक्के वाटा राखीव ठेवण्यात यावा, असे निर्देश मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी आज (ता.26) येथे दिले. समितीच्या आजच्या पहिल्या बैठकीत मुख्य सचिवांनी बैठकीला खासदार राजीव सातव, खासदार अमर साबळे, आमदार महेश चौघुले यांच्यासह विविध विभागांचे प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
अल्पसंख्याकबहुल जिल्हे आणि शहरांमध्ये शिक्षण, रोजगार, बालविकास, गृहनिर्माण आदी क्षेत्रांच्या विकास योजनांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाला प्राधान्याने स्थान देण्याचे आवाहनही क्षत्रिय यांनी केले.
राज्यात मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शिख, पारशी, जैन आणि ज्यू समाजाला अल्पसंख्याक म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. या समाजघटकांना विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी 15 कलमी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 5 जुलै 2016 ला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्याक कल्याण समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीवर तीन खासदार, दोन आमदार आणि विविध विभागांच्या सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीची दर तीन महिन्यांनी बैठक घेण्यात येणार आहे.
मुंबई, मुंबई उपनगर, अकोला, औरंगाबाद, अमरावती, बुलढाणा, परभणी, नांदेड, नागपूर, वाशीम असे 11 जिल्हे अल्पसंख्याकबहुल जिल्हे म्हणून केंद्र सरकारने जाहीर केले आहेत. जिल्ह्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या 25 टक्के अल्पसंख्याक लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांना अल्पसंख्याक जिल्ह्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्यातील प्रत्येक अंगणवाडीमध्ये आधार कार्ड नोंदणी मोहीम हाती घ्यावी. पाच वर्षांखालील बालकांच्या 100 टक्के नोंदणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दिले आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनेंतर्गत गृहनिर्माणाच्या योजनांमध्ये ग्रामीण भागात अल्पसंख्याक समाजातील बांधवांना घरे बांधून देण्यासाठी 30टक्के उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शहरी भागात प्रधान मंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात निवड झालेल्या 51 शहरांपैकी अल्पसंख्याक बहुल 12शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. अमृत योजनेंतर्गत अल्पसंख्याक बहुल अचलपूर, अमरावती, जळगाव, मालेगाव, नागपूर या पाच शहरांमध्ये पाणी पुरवठा योजनांची कामे करण्यात येणार आहेत, असे सांगून मुख्य सचिव पुढे म्हणाले की, स्पर्धा परीक्षा, पोलिस भरती यासाठी मार्गदर्शनासाठी राज्यातील शासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अल्पसंख्याक मुला-मुलींना प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
मदरसा आधुनिकीकरण योजनेचा आढावामदरशांच्या आधुनिकीरणासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना कार्यान्वित असून राज्यातील सुमारे 1800 मदरसे आहेत. केंद्र शासनाकडे 278मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी143 मंजूर करण्यात आले तर राज्य शासनाच्या डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकरण योजनेंतर्गत 828 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत, असे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले.
पहिली ते दहावी पर्यंतच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना तीन टप्प्यात शिष्यवृत्ती दिले जाते राज्यातील पाच लाख आठ हजार 417 विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट जमा करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक बहुल भागातील 43 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसऱ्या सत्रात प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत.
अल्पसंख्याक समाजातील युवकांना रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. बेरोजगार युवकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या 31 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या बैठकीत सूचना देण्यात येतील, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले.
राज्यात मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शिख, पारशी, जैन आणि ज्यू समाजाला अल्पसंख्याक म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. या समाजघटकांना विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी 15 कलमी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 5 जुलै 2016 ला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्याक कल्याण समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीवर तीन खासदार, दोन आमदार आणि विविध विभागांच्या सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीची दर तीन महिन्यांनी बैठक घेण्यात येणार आहे.
मुंबई, मुंबई उपनगर, अकोला, औरंगाबाद, अमरावती, बुलढाणा, परभणी, नांदेड, नागपूर, वाशीम असे 11 जिल्हे अल्पसंख्याकबहुल जिल्हे म्हणून केंद्र सरकारने जाहीर केले आहेत. जिल्ह्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या 25 टक्के अल्पसंख्याक लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांना अल्पसंख्याक जिल्ह्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्यातील प्रत्येक अंगणवाडीमध्ये आधार कार्ड नोंदणी मोहीम हाती घ्यावी. पाच वर्षांखालील बालकांच्या 100 टक्के नोंदणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दिले आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनेंतर्गत गृहनिर्माणाच्या योजनांमध्ये ग्रामीण भागात अल्पसंख्याक समाजातील बांधवांना घरे बांधून देण्यासाठी 30टक्के उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शहरी भागात प्रधान मंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात निवड झालेल्या 51 शहरांपैकी अल्पसंख्याक बहुल 12शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. अमृत योजनेंतर्गत अल्पसंख्याक बहुल अचलपूर, अमरावती, जळगाव, मालेगाव, नागपूर या पाच शहरांमध्ये पाणी पुरवठा योजनांची कामे करण्यात येणार आहेत, असे सांगून मुख्य सचिव पुढे म्हणाले की, स्पर्धा परीक्षा, पोलिस भरती यासाठी मार्गदर्शनासाठी राज्यातील शासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अल्पसंख्याक मुला-मुलींना प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
मदरसा आधुनिकीकरण योजनेचा आढावामदरशांच्या आधुनिकीरणासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना कार्यान्वित असून राज्यातील सुमारे 1800 मदरसे आहेत. केंद्र शासनाकडे 278मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी143 मंजूर करण्यात आले तर राज्य शासनाच्या डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकरण योजनेंतर्गत 828 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत, असे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले.
पहिली ते दहावी पर्यंतच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना तीन टप्प्यात शिष्यवृत्ती दिले जाते राज्यातील पाच लाख आठ हजार 417 विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट जमा करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक बहुल भागातील 43 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसऱ्या सत्रात प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत.
अल्पसंख्याक समाजातील युवकांना रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. बेरोजगार युवकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या 31 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या बैठकीत सूचना देण्यात येतील, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment