भ्रष्ट कंत्राटदारांवर महापालिका अधिकारी मेहरबान

कोणत्याही विभागातील प्रशासन आणि त्या विभागाला लागणारी साधन सामुग्री किंवा त्या विभागाचे काम करण्यासाठी नेमण्यात आलेले कंत्राटदार यांचे साटेलोटे असते. अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यामधील आर्थिक युतीमुळे कामे किंवा पुरवण्यात आलेला माल निकृष्ट दर्जाचा असतो हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. अनेक वेळा असे घोटाळे उघड होतात कारवाई करण्यात येत असल्याचे दाखवण्यात येते. घोटाळे झालेल्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आल्याच्या वल्गना करण्यात येतात. परंतू प्रत्यक्षात मात्र अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यामधील आर्थिक युती भक्कम असल्याने पुन्हा पुन्हा अश्या भ्रष्ट कंत्राटदारांना कामे दिली जातात. 

असेच प्रकार सध्या जगात प्रसिद्ध असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेत सुरू आहेत. मम्बाई महानगरपालिकेमध्ये सातत्याने नवे नवे घोटाळे बाहेर येत आहेत. ई टेंडरिंग, नालेसफाई, नाल्यातील गाळ,  रस्ते घोटाळा, ड्याब्रीज, रुग्णालयातील मशीन असे अनेक घोटाळे बाहेर आले आहेत. जगातील सुप्रसीध्द असलेल्या शहरातील व भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या शहरातील मुंबई महानगरपालिका घोटाळ्याची राजधानी म्हणून प्रसिद्ध झाली आहे. ई टेंडरिंग, रुग्णालयातील मशीन घोटळ्यात कोण वरिष्ठ अधिकारी असंही आहेत याची माहिती असताना त्यांना वाचवले गेले आहे. या घोटाळ्याबाबत पुढे काय कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. 

याच दरम्यान मुंबई महापालिकेत नाले सफाईचा घोटाळा नाल्यातील गाळ आणि रस्त्यांच्या कामात अनियमितता, रस्त्यावरील ड्याब्रिजचा घोटाळा झाला आहे. नालेसफाई मध्ये दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली. कंत्राटदारांना काळ्या यादीमध्ये टाकले परंतू मुंबईकर नागरिकांचे करोडो रुपयांचा चुराडा करणाऱ्यावर पुढे कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्यात आल्याचे दिसत नाही. रस्ते घोटाळ्यात मात्र गुन्हा नोंद करण्यात आला. अद्याप थर्ड पार्टी ऑडिटर कंपनीमधील लेखापाल, कंत्राटदार कंपनीमधील साईट इंजिनियर अश्या छोट्या लोकांवर कारवाई करत अटक करण्यात आली. कंत्राटदार, ऑडिटर कंपनीचे मालक, पालिकेचे छोटे मोठे अधिकारी यांच्यावर मात्र अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही. 

कंत्राटदार, ऑडिटर कंपनीचे मालक, पालिकेचे छोटे मोठे अधिकारी यांच्यावर कारवाई झाली नसल्याने रस्ते घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या आरपीएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट आणि जे कुमार यांस हँकॉकसह यारी रोड, मिठी नदी आणि विक्रोळी उड्डाणपूलाचे नव्याने कंत्राट बहाल करण्यात आले. तसेच गोरेगाव - मुलुंड लिंक रोडच्या १३०० कोटीचे काम देण्यात आले आहे. आर्थिक लागेबांधे असलेल्या प्रशासनाने कंत्राटदारांवर मेहरबानी केली असल्याचे उघड झाल्यावर ही कंत्राटे गुन्हा दाखल होण्या आधी दिल्याचा खुलासा करण्यात आला आहे. असा खुलासा करून प्रशासनाने स्वतःला आणि कंत्राटदारांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. याप्रकरणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केल्यावर चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

पालिकेत कंत्राटदार आणि अधिकारी मिळून भ्रष्टाचार करत आहेत. अश्या भ्रष्टाचाऱ्यांना पालिकेच्या बाहेर हाकलून द्याचे सोडून पुन्हा पुन्हा कामे दिली जात आहेत. असाच एक प्रकार आता पुन्हा घडत आहे. मुंबईतील अनेक पदपथ आणि रस्त्यांखालून विविध प्रकारच्या सेवा पुरवणा-या वाहिन्या टाकण्याकरता खोदण्यात येणारे चर बुजवण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांवर महापालिका मेहरबान आहे. सुरुवातीला ३५० कोटींचे कंत्राट दोन वर्षाकरता दिल्यांनतर अवघ्या सहा महिन्यांतच ही रक्कम खर्च केली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त ११० कोटी रुपयांचा खर्च केल्यांनतर नव्याने निविदा मागवून कंत्राटदार नेमण्याऐवजी जुन्याच कंत्राटदारांना पुन्हा काम देण्याचा घाट घातला आहे. विशेष म्हणजे चर बुजवण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या सात कंत्राटदारांपैकी चार कंत्राटदार नालेसफाईच्या कामांमध्ये काळया यादीत टाकण्यात आलेले आहे. 

मुंबईतील रस्त्यांखालून २८ सेवा पुरवणा-या कंपन्यांच्या युटीलिटीज जात असून यामध्ये बिघाड झाल्यानंतर संबंधित कंपनीने खोदलेले हे चर बुजविण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये परिमंडळनिहाय कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यामध्ये सात परिमंडळांमध्ये प्रत्येकी ५० कोटी याप्रमाणे ३५० कोटींची कामे देण्यात आली होती. हे कंत्राट फेब्रुवारी २०१७पर्यंत देण्यात आले होते. परंतु या कंत्राट कामांपैकी ३५० कोटी रुपयांचा खर्च अवघ्या सहा महिन्यातच खर्च करण्यात आल्यानंतर त्यांना प्रत्येकी दहा कोटी रुपयांचा निधी वाढवून देत कामे करण्यात आली आहे. त्यामुळे ३५० कोटींवरून कंत्राट खर्च ४२० कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. त्यानंतर अतिरिक्त २७.५० कोटी रुपयांचाही अतिरिक्त खर्च करण्यात आला.

या दोन्ही अतिरिक्त खर्चाच्या सुमारे ११०कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला स्थायी समितीने मार्च २०१६मध्ये मंजुरी दिली. या अतिरिक्त खर्चाला मान्यता देताना त्यांना ३० मे २०१६पर्यंतच मान्यता दिली होती. तोपर्यंत महापालिकेने नव्याने कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यासाठी निविदा प्रक्रीया पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु तिनदा मुदतवाढ दिल्यांनतरही महापालिकेने निविदा काढून कंत्राटदारांची नेमणूक केलेली नाही. पुन्हा याच कंत्राटदारांना फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत अथवा ५० कोटी रुपयांचा खर्च प्रत्येक परिमंडळांमध्ये होईपर्यंत कंत्राट वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावरुन महापालिका प्रशासन भ्रष्टाचार करणाऱ्यां कंत्राटदारावर किती मेहरबान आहे हे सिद्ध होते. अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या भ्रष्ट युतीमुळेच महानगरपालिका मात्र बदनाम होत आहे. 

अजेयकुमार जाधव (मो.९९६९१९१३६३)