शिक्षणासाठी १० टक्के बजेट उपलब्ध करून द्या - आमदार अॅड. आशिष शेलार

मुंबई दि. २० (प्रतिनिधी) – शहरात ठिकठिकाणी कोणत्याही जागी नर्सरी, अंगणवाड्या आणि बालवाड्या सध्या उघडल्या जात असून त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. सुरक्षेची कोणतीही खबरदारी घेतली जात नाही. लहानमुलांच्या लहान वयात होणाऱ्या या संस्काराचे विपरीत परिणाम भविष्यातील शिक्षणावर होतात त्यामुळे या सर्व बाबींचे नियंत्रण करण्यासाठी सरकारने ने नियमावली तयार करावी अशी मागणी करीत आज विधानसभेत मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी शिक्षणासाठी १० टक्के बजेट राखून ठेवण्यात यावे अशी मागणी केली.

सरकार शिक्षणाच्या बाबतीत मुलगामी बदल करू पाहत आहे. त्याचे दृश्य परिणाम आता दिसू लागले आहेत, त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करत भाजपा आमदारांनी विधानसभेत आज नियम २९३ नुसार चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत सहभागी होताना आमदार आशिष शेलार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षण मंत्री विनोद तावडे हे  नवीन शैक्षणिक महराष्ट्र घडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत त्या बद्दल त्यांचे अभिनंदन केले तसेच आपल्या भाषणात गेल्या दीड वर्षाच्या कालखंडात सरकारने शिक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयांचा उहापोह केला. गेल्या १५ वर्षात शिक्षण क्षेत्रात जे घडले नाही ते आता घडते आहे ज्यांची कारकीर्द युवा शैक्षणिक चळवळीतून सुरु झाली अशा शिक्षणमंत्र्यांना त्याची नेमकी नस माहित असल्यामुळे ते महत्वाचे विद्यार्थी आणि पालकांना सुखकारक ठरावे असे निर्णय घेत आहेत. काही निर्णय छोटे आहेत पण त्याचा फायदा मोठ्या स्वरुपात होतो आहे, असे सांगत त्यांनी १० वी १२ वी च्या विद्यार्थ्यांना १० मिनिटे अगोदर प्रश्न पत्रिका देणे, कल चाचणी अनुतीर्ण विद्यार्थ्यांची तत्काळ फेर परीक्षा, कौशल्य विकास, करियर मित्र हेल्प लाईन अशा विविध योजनांचा उल्लेख करीत सरकारचे त्यांनी अभिनंदन केले.

यावेळी काही सूचना करताना त्यांनी सांगितले की, शिक्षणावर सध्या जेडीपी च्या १ टक्के खर्च होतो हे बजेट १० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात यावे  तसेच मुंबईत आयआयएम सुरु करण्यात यावे, मुंबईत आंतराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करावे अशा मागण्या त्यांनी केल्या तर मुंबई महापालिकेने शैक्षणिक उपक्रमासाठी राखीव असलेले भूखंड शिक्षण संस्थाना दिले मात्र मागील सरकारच्या काळात त्याला स्थगिती देण्यात आली त्यामुळे या भूखंडांवर सध्या अतिक्रमणे वाढत असून त्यामुळे ही स्थगिती सरकारने तत्काळ उठवून हे भूखंड उपलब्ध करून देऊन चांगला शैक्षणिक संस्था निर्माण कराव्यात, अशी विनंती ही त्यांनी केली.