पुरक पोषण आहारा संदर्भातील निवीदा उच्च न्यायालयाच्या व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसारच
मुंबई, दि. १८ : केंद्र शासन आणि उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार पोषण आहाराच्या निवीदा प्रक्रियेचे काम सुरू आहे. औरंगाबाद खंडपीठानेही या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला नसून काही सूचना केलेल्या आहेत. या सुचनांचे पालन करुन राज्यातील लाभार्थ्यांना दर्जेदार आहाराचा पुरवठा करण्यास शासन कटिबध्द असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज दिली.
पुरक पोषक आहारासंदर्भात प्रसिद्धी माध्यमात अनेक प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तासंदर्भात खूलासा करण्यासाठी आज मंत्रालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी श्रीमती मुंडे बोलत होत्या. यावेळी पत्रकार परिषदेस महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट,पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर आणि एकात्मिक बालविकास विभागाच्या आयुक्त विनिता सिंघल आदी उपस्थित होते.
मुंडे म्हणाल्या की, महाराष्ट्राला कुपोषणमुक्त करण्याच्या उद्देशाने पुरक पोषण आहाराचा पुरवठा हा ६ ते ३६ महिने वयाची बालके, स्तनदा माता, गरोदर महिला या संवेदनशील वर्गास करावयाचा आहे. या आहाराची गुणवत्ता, शुद्धता तसेच दर्जेदार स्वच्छ, पुरक पोषण आहार उपलब्ध व्हावा ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. आहाराची गुणवत्ता व शुद्धता या बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असून, यासाठी जी मार्गदर्शक तत्वे केंद्र शासनाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहेत, त्या दृष्टीने सर्वकष अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन प्राधान्य देत असून त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मार्गदर्शक तत्वांनुसार प्रत्येक युनिटमध्ये प्रयोगशाळा आणि कच्चा माल,अन्न प्रक्रिया व तयार अन्न पदार्थ तपासून उचित खातरजमा करण्यात येणार असल्याचेही मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, निवीदा प्रकियेची कार्यवाही सुरू आहे. राज्यातील लाभार्थ्यांना योग्य सुविधा प्राप्त व्हाव्यात यासाठी राज्यशासन पारदर्शकपणे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करत आहे.
No comments:
Post a Comment