मुंबई, दि. 25 : राज्यात प्रचलित पद्धतीनुसार केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्यानंतर राज्य शासन सुधारणा समिती नियुक्त करते. त्या समितीच्या शिफारसीनुसार वेतन आयोग लागू करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. सातवा वेतन आयोग लागू करताना ज्या कर्मचारी संघटनांच्या वेतनत्रुटीच्या मागण्या आहेत, त्या संघटनांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
राज्यातील शिक्षक तसेच इतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुनगंटीवार बोलत होते.मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यात ज्या संघटनांच्या वेतनत्रुटीच्या मागण्या आहे त्या राज्य वेतन सुधारणा समितीसमोर मांडण्यात येतील. प्रचलित पद्धतीनुसार राज्य वेतन सुधार समितीची नियुक्ती करुन कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment