महायुतीच्या राज्यात गेल्या दोन वर्षात बौद्ध, मागासवर्गीयांवरील अत्याचारच्या घटनांमध्ये वाढ.

मुंबई - महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. भाजपा आणि शिवसेना या पक्षाच्या महायुतीच्या राज्यात बौद्ध आणि मागासवर्गीय समाजातील लोकांवर अन्याय अत्याचारच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर दलितांवरील अत्याचारात वाढ झाल्याचा दावा डॉ. आंबेडकर जस्टीस अँड पीस संघटनेचे अध्यक्ष किशोर कांबळे यांनी केला आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो या सरकारी संस्थेच्या आकडेवारीनुसार गेल्या दोन वर्षात राज्यात अत्याचाराच्या घटना वाढल्याचे समोर आणले आहे.

राज्यात २०१२ साली बौद्ध, मागास्वर्गीयांवरील अत्याचाराच्या १८९० तक्रारी नोंदवल्या गेल्या होत्या. २०१३ ला ती संख्या २०९३ एवढी झाली होती. २०१४ साली त्यात वाढ होवून २२१० एवढी झाली. तर २०१५ ला त्यात आणखीन वाढ होत २३५० एवढ्या तक्रारींची नोंद करण्यात आली. सर्वात जास्त अॅट्रोसिटीच्या तक्रारी बीड जिल्ह्यात नोंदवल्या गेल्या आहेत. त्या पाठोपाठ अहमदनगर, जालना, हिंगोली, यवतमाळ, अकोला, गोंदीया, सोलापूर, आणि पुणे जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो. राज्यात आणि केंद्रात दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असूनही दर वर्षी अशा गुन्ह्यांमध्ये वाढ का होते, असा प्रश्न कांबळे यांनी केला आहे. तसेच या कायद्याखाली गुन्ह्यांची नोंद जरी होत असली तरी शिक्षा होण्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे.

दरम्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जस्टिस एण्ड पीस ही संघटना गेली अनेक वर्ष बौद्ध, मागास्वर्गीयांवर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात जवखेडा इथे झालेल्या बौद्ध अत्याचाराच्या घटनेनंतर सत्यशोधन समितीत ही या संस्थेच्या सहभाग होता. या संस्थेचे किशोर कांबळे यांनी नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो या सरकारी संस्थेचा हवाला देत धक्कादायक माहिती दिली आहे. देशात दर आठवडयाला सहा बौद्ध, मागास्वर्गीयांचे अपहरण होते. तर १३ बौद्ध, मागास्वर्गीयांची हत्या केली जाते. अंदाजे २१ महिलांवर दर आठवड्याला अत्याचार केले जातात. महाराष्ट्र हे इतर राज्यांच्या तुलनेत जरी अधिक पुरोगामी असेल तरी वाढत जाणाऱ्या मागासवर्गीयांवरील अत्याचारच्या घटना ह्या धोक्याची घंटा आहे, अशी भीती कांबळे यांनी वर्तवली आहे.

राज्यात अॅट्रोसिटीच्या गुन्ह्यामध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ ७ टक्के आहे. या बाबत सामाजिक न्याय विभागाकडे विचारणा केल्यानंतर, गेल्या दोन वर्षात अॅट्रोसिटीच्या केसेस कमी करण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात या संदर्भात समिती स्थापन करण्यात आली असून त्याचा अहवाल ही सामाजिक न्याय विभागाकडे सादर केला जातो. हे सरकार आल्यापासून दलित अत्याचारांत वाढ झाली आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. सरकार बौद्ध, मागास्वर्गीयांच्या संरक्षणासाठी अतिशय गांभिर्याने भूमिका घेत असून अशा प्रकरणात शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढवण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हणाले.