कुपरेज येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यावर छत्री बसविणार
मुंबई, दि. 14 : दादरमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मृतीस्थळ असलेल्या चैत्यभूमीस ‘क’ वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्यास आज उद्योगमंत्री तथा मुंबई शहराचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली. यावेळी कुपरेज येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यावर जिल्हा नियोजन समितीमार्फत छत्री बसविण्यासही मान्यता देण्यात आली.
मुंबई शहर जिल्ह्याची नियोजन समितीची बैठक आज सिडनेहॅम महाविद्यालयात देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी महापौर स्नेहल आंबेकर, खासदार अरविंद सावंत, आमदार सर्वश्री राज पुरोहित, सुनील शिंदे, अजय चौधरी, हरिभाऊ राठोड, वर्षा गायकवाड, राहुल नार्वेकर, आर. तमिल सेल्वन, वारिस युसूफ पठाण, जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यू.पी.एस.मदान यांच्यासह बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 2015-16 मधील मार्चपर्यंत झालेल्या खर्चास यावेळी मान्यता देण्यात आली. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेतील 85 कोटी 32 लाख 77 हजार, अनुसूचित जाती उपयोजनेतील 25 कोटी 14 लाख 44 हजार आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेतील 49 लाख 27 हजार इतका खर्च झाला असून एकूण 85.34 टक्के खर्च झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
मुंबई, दि. 14 : दादरमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मृतीस्थळ असलेल्या चैत्यभूमीस ‘क’ वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्यास आज उद्योगमंत्री तथा मुंबई शहराचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली. यावेळी कुपरेज येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यावर जिल्हा नियोजन समितीमार्फत छत्री बसविण्यासही मान्यता देण्यात आली.
मुंबई शहर जिल्ह्याची नियोजन समितीची बैठक आज सिडनेहॅम महाविद्यालयात देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी महापौर स्नेहल आंबेकर, खासदार अरविंद सावंत, आमदार सर्वश्री राज पुरोहित, सुनील शिंदे, अजय चौधरी, हरिभाऊ राठोड, वर्षा गायकवाड, राहुल नार्वेकर, आर. तमिल सेल्वन, वारिस युसूफ पठाण, जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यू.पी.एस.मदान यांच्यासह बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 2015-16 मधील मार्चपर्यंत झालेल्या खर्चास यावेळी मान्यता देण्यात आली. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेतील 85 कोटी 32 लाख 77 हजार, अनुसूचित जाती उपयोजनेतील 25 कोटी 14 लाख 44 हजार आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेतील 49 लाख 27 हजार इतका खर्च झाला असून एकूण 85.34 टक्के खर्च झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
No comments:
Post a Comment