मुंबईकरांकडून जमा होणाऱ्या रस्ते करात ५० टक्के सूट द्या -अॅड. आशिष शेलार
मुंबई दि. २२ (प्रतिनिधी) – मुंबईतील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे आणि रस्त्यांच्या कामात झालेला भ्रष्टाचार याला जबाबदार असणारे अधिकारी, कंत्राटदार, सल्लागार आणि थर्ड पार्टी ऑडीटर यांच्यावर संघटीत गुन्हेगारी अंतर्गत मोक्का (organized Crime) कायद्या अंतर्गत कारवाई करण्यात येऊ शकते का ? याबाबत विधी खात्याचे मत जाणून घेण्यात येईल अशी घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी विधानसभेत दिली, ही मागणी मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी केली होती.
विधानसभेत आज मुंबईतील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांबाबतची लक्षवेधी सूचना दोन्हीकडच्या सदस्यांनी उपस्थित केली होती. या चर्चेत सहभागी होताना मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार म्हणाले की, रस्त्यांच्या कामातील झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केल्या नंतर गुन्हा दाखल होई पर्यंत वेळोवेळी पाठपुरावा करावा लागला. त्यानंतर एफआयआर दाखल झाला व प्रथम कंत्राटदाराकडील साईट सुपरवयझर ला अटक करण्यात आली, त्यांना जामीन मिळाल्यानंतर कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. अद्याप सल्लागार व थर्ड पार्टी ऑडीटर यांच्या पर्यंत पोलीस यंत्रणा पोहचलेली नाही. पहिल्या अटकेला जमीन मिळाल्यामुळे नैसर्गिक न्यायाप्रमाणे पुढील आरोपींनाही जमीन मिळत गेला, ही एक संपूर्ण साखळी असून यावर संघटीत गुन्हेगारी म्हणून कारवाई करणार काय ? असा प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारला तर मुंबई महापालिका दरवर्षी नागरिकांकडून मालमत्ता कर जमा करते त्यामध्ये सन २०१४-१५ मध्ये ४९८.१४ कोटी, २०१५-१६ मध्ये ५७८.८९ कोटी तर २०१६-१७ वर्षाला ६९१.८० कोटी एव्हढा कर हा रोड टॅक्स म्हणून घेतला जातो, जर एव्हड्या मोठ्या प्रमाणात कर भरून सुद्धा चांगले रस्ते मिळत नसतील तर या करात ५० टक्के सहुलत महानगरपालिका देणार काय ? असाही प्रश्न आमदार आशिष शेलार यांनी विचारला होता. त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी या दोन्ही सुचानांबाबत मुंबई महानगरपालिके याबाबत पुढील कारवाई करावी असे सांगण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment