मुंबई, दि. 29 : औरंगाबाद येथील लेबर कॉलनीतील शासकीय निवासस्थानात पोटभाडेकरू रहात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी निवासस्थाने दुसऱ्या खाजगी व्यक्तींना वापरण्यास दिली आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करुन ही निवासस्थाने सप्टेंबर 2016 पर्यंत रिकामी करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्व. उपक्रम वगळून) मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
औरंगाबाद येथील शासकीय निवासस्थाने खाजगी व्यक्तीस देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सर्वश्री विक्रम काळे, भाई जगताप, नारायण राणे, संदिप बाजोरिया, जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना पाटील बोलत होते.
पाटील म्हणाले की, ही शासकीय निवासस्थाने जुनी झाल्यामुळे बीओटी तत्वावर नवीन शासकीय निवासस्थान बांधण्याचा प्रस्ताव आणि अशा शासकीय निवासस्थानाच्या गैरवापरासंदर्भात कायदा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे सांगून पाटील म्हणाले की, शासकीय विश्रामगृहामध्ये अनधिकृत राहत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर शासकीय विश्रामगृहांची पाहणी करण्यात आली आहे. शासकीय विश्रामगृहात चार दिवसांपेक्षा अधिक काळ वास्तव्य करायचे असेल तर तसा अहवाल संबंधित विभागाला द्यावा लागणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
No comments:
Post a Comment