बृहन्मुंबई महापालिकेच्या 'प्रारुप विकास आराखडा २०३४' च्या मंजुरीनंतर त्याची अंमलबजावणी कशी केली जावी, याची रुपरेषा ठरविण्याच्या दृष्टीने महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या उपस्थितीत आज विशेष बैठक संपन्न झाली.या बैठकी दरम्यान विशेष कार्य अधिकारी (विकास आराखडा पुनर्रचना) रमानाथ झा यांनी आयुक्तांना या रुपरेषेबाबत संगणकीय सादरीकरण केले.
या संगणकीय सादरीकरणात विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने महापालिका मुख्यालय स्तरावर एका चमूचे गठन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. तसेच सदर चमूला मदत करण्यासाठी सर्व २४ प्रशासकीय विभागांच्या स्तरावरदेखील यंत्रणा उभी करण्याचे प्रस्तावित आहे. विकास आराखड्यामध्ये प्रस्तावित असणारी कामे करण्यासाठी प्रत्येकी पाच वर्षांच्या चार योजना तयार करण्यात येणार आहे. प्रत्येक पंचवार्षिक योजना ही प्रत्येकी एक वर्षाच्या पाच वार्षिक योजनांमध्ये विभाजित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.
पहिल्या वार्षिक योजनेची अंमलबजावणी ही एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ या दरम्यान करण्याचे अंदाजित आहे. प्रत्येक वार्षिक योजनेचा समावेश अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार प्रत्येक वार्षिक योजनेसाठी तरतूद करावयाची अंदाजित रक्कम ही रुपये ५ हजार कोटींपेक्षा अधिक नसावी, असे प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. वार्षिक योजनेमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ज्या बाबींची अंमलबजावणी संबंधित वर्षात होणार नाही, त्या बाबींचा समावेश त्या पुढच्या वार्षिक योजनेमध्ये करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. आज संपन्न झालेल्या विशेष बैठकीला 'उपप्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) -१' व्ही. आर. मोरे व त्यांचे संबंधित सहकारी देखील उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment