राज्याचे मुख्यमंत्री विदर्भवादी असताना देखील स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मित करता सरकारने कोणतीही पाऊले उचललेली नाही. दुष्काळग्रस्त आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे व गोरगरिबांचे अश्रू पुसण्यास सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. निवडणुकीपूर्वी भाजपाने जनतेला दिलेल्या आश्वासनाची जाणीव करून देण्यासाठी व राज्य सरकारला झोपेतून जागे करण्यासाठी हा इशारा मोर्चा काढला असल्याचे बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश माने यांनी सांगितले. भायखळा राणीबाग ते मुंबईच्या आझाद मैदानापर्यंत काढलेल्या मोर्चाप्रसंगी माने बोलत होते. यावेळी माजी खासदार सुधीर सावंत, धर्मराज्य पक्षाचे राजन राजे, आवामी विकास पक्षाचे समशेरखा पठाण इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक नागरिकांच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करणार होते याची खिल्ली उडवत उद्दोगपतींना मोठं मोठी कर्जे देऊन काँग्रेस सरकारप्रमाणेच भाजपा सरकार भांडवलदारी समर्थक धोरणे राबवून सरकारी बँका व भारतीय अर्थव्यवस्था यांना उध्वस्त करून कराच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडीत काढत असल्याचे माने म्हणाले. देशातील भ्रष्टाचार व काळापैसा यांचा बंदोबस्त करण्यात भाजपाला पूर्णपणे अपयश आले आहे. मोठे उद्द्योगपती आणि भांडवलदार यांच्याकंडील कर्जाची १०० टक्के वसुली होत नाही तो पर्यंत सरकारने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे गोरगरिबांची १५ लाख रुपयापर्यंतची कर्जे सरकारने भरावीत. एका विशिष्ट कालमर्यादेनंतर रिझर्व्ह बँकेच्या सहकार्याने प्रचलित ५०० व १००० रुपयांच्या चालनी नोटा बाद कराव्यात अश्या मागण्या माने यांनी केल्या. सध्या चलनातील नोटा बाद केल्याने अर्थव्यवस्था, लोकशाही व निवडणूका सुधार कार्यक्रम यामध्ये झपाट्याने गती येईल असा विश्वास माने यांनी यावेळी व्यक्त केला.
विदर्भ मागासलेला आहे म्हणून विकासाचा अनेक क्षेत्रांत अनुशेष बाकी आहे. मात्र मराठवाडा तर अतिमागासला असून रोजगार नियोजन, जलव्यवस्थापन, उद्योग व वीज, रस्ते, शेतीपंप अशा विविध सुविधांपासून मराठवाड्यातील लोक वंचित आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भाप्रमाणे लवकरच स्वतंत्र मराठवाडा राज्य व्हावे यासाठी मराठवाडा आर्थिक विकास कार्यक्रम राबवण्याची मागणी माने यांनी यावेळी केली. प्रत्येक शेतकऱ्यास आणि शेतमजुराला ५ हजार रुपये पेन्शन मिळावी, ६५ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येकाला सामाजिक सुरक्षा म्हणून ३ हजर रुपये पेंशन द्यावी, ओबीसी समाजाची जणगणना करण्यात यावी, मुस्लिमांना धर्माच्या आधारावर नव्हे तर सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक मागास म्हणून आरक्षण द्यावे, भटके विमुक्तांना संवैधानिक आरक्षण व स्वतंत्र बजेट असावे, पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करावी, वनवासी शब्दावर कायद्याने बंदी घालावी, राज्यात १०० टक्के दारूबंदी करावी, शिक्षण संस्थांचे भगवेकरण बंद करावे, कंत्राटी पद्धत बंद करावी अश्या मागण्या यावेळी माने यांनी केल्या.
 |
No comments:
Post a Comment