राज्यामध्ये अच्छे दिन आणणाऱ्या भाजपा व शिवसेनेच्या सरकारने दुचाकी चालकांने आणि त्यांच्या सोबत गादीवर असलेल्या सह प्रवाशाने ह्याल्मेट सक्तीने वापरावे, जे दुचाकी चालक ह्याल्मेट वापरणार नाहीत त्यांना पेट्रोल पंपावर पेट्रोल दिले जाणार नाही असा कायदा केला आहे. हा कायदा २ ऑगस्ट पासून लागू केला जाणार असे जाहीर करताच याचे पडसाद उमटू लागले आहे. राज्य सरकारच्या या कायद्याला नागरिक आणि पेट्रोल पंप चालकांनी विरोध केला आहे. याची दाखल घेत सरकारला एक पाऊल मागे घेत या कायद्याला ५ ऑगस्ट पर्यंत स्थगिती द्यावी लागली आहे.
राज्याचे परिवहन मंत्री असलेल्या दिवाकर रावते यांना बहुतेक दुचाकी चालकांकडून लर्निंग लायसन्ससाठी ऑनलाईन परीक्षा घेण्याआधीच अर्जावर मी ह्याल्मेट घातल्या शिवाय दुचाकी चालवणार नाही असे लिहून घेतले जात असल्याचे माहित नसावे. दुचाकी चालवण्यासाठी जे पहिले लर्निंग लायसन्स लागते तेव्हाच ह्याल्मेट वापरेल असे लिहून घेतले जात असताना नव्याने कायदा करण्याची गरज परिवहन मंत्र्यांना का भासली हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामागे परिवहन मंत्री आणि ह्याल्मेट बनवणाऱ्या कंपन्या याचे साटेलोटे असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
दुचाकीवर दोन प्रवासी प्रवास करत असले तरी दुचाकी बनवणाऱ्या आणि विकणाऱ्या एजन्सीकडून दुचाकी सोबत एकच ह्याल्मेट देण्याची प्रथा आहे. यामुळे फक्त चालकानेच ह्याल्मेट घालावी अशी संकल्पना निर्माण झाली आहे. दुचाकी बनवणाऱ्या कंपनीकडून दुचाकी विकत घेतानाच दोन ह्यालमेट दिले गेले तर ती दुचाकी चालकांना आणि त्यावरून प्रवास करणाऱ्या दोघांनाही ह्याल्मेट घालावे लागते असा संदेश जाऊ शकतो. राज्य किंवा केंद्र सरकारने वास्तविक पाहता दुचाकी बनवणाऱ्या कंपन्या किंवा त्या विकणाऱ्या डीलरला दुचाकी विकतानाच दोन ह्याल्मेट देण्याची सक्ती करायला हवी. परंतू असे न करता नो ह्याल्मेट नो पेट्रोल कायदा करण्यात आला आहे.
दुचाकीवाल्यांचे अपघात झाल्यावर त्यांच्या डोक्याला मार लागल्याने अनेकांचा जीव जात असल्याचे कारण योग्य असले तरी हे अपघात बहुतेक करून इतर मोठ्या वाहनांमुळे होत असतात. रस्त्यावर वाहन चालवण्याचा अधिकार जसा मोठ्या वाहनांना आहे तसा दुचाकी वाहनांनाही रस्त्यावरून चालण्याचा अधिकार आहे. परंतू दुचाकी हि गाडी लहान असल्याने मोठ्या वाहनांकडून दुचाकीचे अपघात होत असतात. अश्या वेळी बस, ट्रक, ट्यांकर, टेम्पो, कचरा वाहून नेणाऱ्या गाड्या अश्या मोठ्या वाहन चालकांना लायसन्स देतानाच दुचाकी चालकांचे अपघात करू नये म्हणून समुपदेशन करण्याची गरज आहे. असे केल्यास निम्म्याहून अधिक अपघात कमी होऊ शकतात.
रस्त्यावर अपघात होण्याचे आणखी एक मोठे कारण म्हणजे रस्ते. आपल्या महाराष्ट्रातील आणि मुंबईमधील रस्ते. रस्ते बनवताना अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदार यांच्यामधील साट्यालोट्यामुळे रस्त्याचा दर्जा इतका चांगलं असतो कि त्यावर खड्डेच खड्डे पडतात. पावसाळयात हे खड्डे वाचवत दुचाकी चालवताना चालकाची काय हालत होते हे चार चाकी गाड्यांमध्ये फिरणाऱ्या मंत्री, अधिकारी यांना कळू शकत नाही. रस्त्यावर खड्डे नसले तरी अपघाताचे प्रमाण कमी होऊ शकते. सरकार आणि पालिकेला चान्गले रस्ते देण्यात अपयश आले असताना ह्याल्मेट सक्ती सारखे कायदे राबवले जात आहेत.
सरकारने केलेल्या कायद्या प्रमाणे ह्यालमेट न घालणाऱ्या दुचाकी वाहन चालकांना पेट्रोल दिले जाणार नाही. पेट्रोल पंपावर जर पेट्रोल दिले नाही तर अश्यावेळी अनेक ठिकाणी अनुचित प्रकार घडू शकतात. पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ असल्याने काही अनुचित प्रकार घडल्यास याला सरकार जबाबदार राहणार आहे का ? सरकार सर्व पेट्रोल पंपावर काही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस पुरवणार आहे का ? याचे उत्तर नक्कीच नाही असे असणार आहे. यामुळे पेट्रोल पंप मालक व चालकांनी १ ऑगस्ट पासून पेट्रोल पुरावणाऱ्या कंपन्यांकडून पेट्रोल घेणार नाही असा इशारा दिला होता. परंतू सरकारने मध्यस्थी केल्याने सध्या पेट्रोल पंप चालकांचा संप टळला आहे.
सरकार, परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग यांनी ह्याल्मेट सक्ती करताना आपल्या राज्यात, शहरात चांगले रस्ते आहेत का ? इतर वाहने कश्या प्रकार चालवली जातात ज्यामुळे दुचाकी चालकांच्या अपघाताचे प्रम वाढते. असे अपघात कमी करण्यासाठी सरकार म्हणून आपण काय करतो ? दुचाकी बनवनाऱ्या कंपन्यांनीच दोन ह्याल्मेट देणे गरजेचे असताना एकच ह्याल्मेट दिले जात असल्याने फक्त चालकच ह्याल्मेट वापरतो. यासाठी दुचाकी बनवणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांच्या डीलर बरोबर सरकारने दोन ह्याल्मेट देण्याची सक्ती केली आहे का ? याचा विचार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा ह्याल्मेट सक्ती करून ह्याल्मेट बनवणाऱ्या कंपन्यांसाठी तर हा कायदा केला जात नाही ना असा संदेश लोकांपर्यंत जाईल. याचा सरकारने विचार करायला हवा.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment