मुंबई, दि. 21 : राज्यातील एकही विद्यार्थी अकरावी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाहीत. जे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण आहेत त्यांना राष्ट्रीय कौशल्य विकास पदविका अभ्यासक्रमास प्रवेश दिला जाईल, असे शालेय व उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले. सदस्य राज पुरोहित यांनी यासंदर्भात नियम 293 अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर तावडे बोलत होते.
तावडे म्हणाले की, राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचा कार्यक्रम राबविताना जिल्हा परिषद, नगरपालिका शाळांचा दर्जा वाढविणे, मुलींचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी करणे, पायाभूत चाचण्या घेणे, शिक्षणव्यवस्थेच्या घटकाचे सबलीकरण करणे, विद्यार्थी स्नेही प्रशासन निर्माण करण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाने केले आहेत. राज्यातील एकूण 24हजार 793 शाळा डिजीटल झाल्या आहेत. 42 हजार 387 शाळा ज्ञानरचनावार झाल्या आहेत. दहावी उत्तीर्ण 16 लाख 2 हजार 851 विद्यार्थ्यांची यशस्वीरित्या कल चाचणी करण्यात आली आहे. प्रगत शैक्षणिक कार्यक्रमांतर्गत राबविलेल्या विविध कार्यक्रमांमुळे जिल्हा परिषदेतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असून, आजपर्यंत 1100 विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी शाळा सोडून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत. ही राज्यासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे तावडे यांनी सांगितले.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण असावे अशी राज्य शासनाची भूमिका असून, दहावीमध्ये टक्केवारी जास्त असलेल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसारच प्रवेशास प्राधान्य देण्यात येत आहे. सर्व क्षेत्रात स्पर्धा मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या स्थानिक क्षेत्राबाहेर जाऊन प्रवेश घ्यावा लागत आहे. मुंबईत आजपर्यंत 1 लाख 13 हजार 161 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेतच अर्ज भरण्याची सोय केली असून, कोणत्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल याची माहितीही त्यांना देण्यात येत आहे. 70 हजार विद्यार्थ्यांनी अद्याप प्रवेश घेतला नसून त्यांना प्रवेशासाठी पुढील सात दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भांतील माहिती प्रवेश केंद्रावर देण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. अनुदानित महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यास शिक्षण शुल्क माफीची सवलत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
याचबरोबर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी पहिलीपासून प्रवेश सुरू करण्यात येणार आहेत. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ब्रेललिपीची पुस्तके देण्यात येणार आहेत. शालेय शिक्षणक्रमात इतिहास शिकवताना समाजावर परिणाम करणारे जे धोरणात्मक निर्णय झाले आहेत अशा विषयांचा समावेश करून सर्वसमावेशक पाठयक्रम इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकात असावा का, याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. शिक्षकांची भरती केंद्रीय पद्धतीने करण्यात येणार आहे. उच्च तंत्रशिक्षण अंतर्गत येणा-या महाविद्यालयांना एकच सामायिक शाखा देता येईल का, याबाबत विचार करण्यात येणार आहे. तसेच, सर्व तांत्रिक महाविद्यालये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठांतर्गत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. यावेळी सदस्य दिलीप वळसे-पाटील, सुनिल प्रभू, जितेंद्र आव्हाड, अजित पवार, प्रा. देवयानी फरांदे, अमिन पटेल, अजय चौधरी या सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला.
No comments:
Post a Comment