मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील धोकादायक दरडींचा प्रश्न दिवसेंदिवस चिघळत असून, पावसाळ्यातही याकडे महापालिकेसह उर्वरित प्राधिकरणांकडून दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. परिणामी, येथील रहिवासी जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे दरडीलगतच्या झोपड्यांच्या सुरक्षेबाबत मुंबई महापालिकेसह जिल्हाधिकारी कार्यालय उचित कार्यवाही करीत नसल्याने येथील झोपड्यांवर ‘संक्रात’ आली आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरातील २५ विधानसभा क्षेत्रांतील ३२७ ठिकाणांवरील २२ हजार ४८३ झोपड्यांना दरडीचा धोका आहे. सुमारे १.१५ लाख रहिवासी येथे जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. मुंबापुरीत दररोज धडकणारे लोंढे हे राजकीय पाठबळ तसेच झोपडपट्टी दादा व पालिकेच्या युतीमुळे दरडीच्या पायथ्याशी व परिसरात स्थिरावत आहेत. सरकारने सुरक्षेची उपाययोजना म्हणून दरडीलगत संरक्षण भिंत बांधण्यास सुरुवात केली आहे. १९९२ सालापासून यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र संरक्षक भिंत हा कायमचा उपाय नाही तर सरकारने धोकादायक असलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन एमएमआरडीए आणि पालिकेच्या ताब्यात असलेल्या प्रकल्प बाधितांसाठी राखीव असलेल्या घरांमध्ये करणे गरजेचे आहे.
मात्र मुंबई महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि म्हाडाचे मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ यांच्यात समन्वय नाही. त्यामुळे दरडीलगतचे रहिवासी जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. येथील झोपड्यांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर आणि संरक्षक भिंती बांधल्यानंतर त्याची देखभाल दुरुस्ती कोणी करायची, असे अनेक प्रश्न निरुत्तरित असल्याने हा गुंता सुटण्याऐवजी वाढतच आहे. दरम्यान, १९९२ ते २०१३ या काळात दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनांत २६० जणांचा मृत्यू झाला. तर २७० जण जखमी झाल्याचे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकाराद्वारे प्राप्त कागदपत्रांतून समोर आले आहे, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले. परिणामी, याबाबत अधिकाधिक सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यासाठी गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी निवेदनही पाठवले. परंतु अद्यापही संबंधित प्रशासनाकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
No comments:
Post a Comment