मुंबई जिल्ह्यातील संस्थांचे लेखापरीक्षण 31 जुलै अखेर पूर्ण करावे - आर.सी.शाह

* संस्थांसह लेखापरीक्षकांवर कारवाई
* संस्थांची नोंदणी होवू शकते रद्द
मुंबई, दि. 18 : मुंबईतील चारही जिल्ह्यांमध्ये एकूण 30 हजार पेक्षाही जादा सहकारी संस्था असून त्यापैकी 22 हजार पेक्षाही जादा गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत. जिल्ह्यातील सर्व 100 टक्के सहकारी संस्थांनी आणि लेखापरिक्षकांनी सन 2015-2016 या आर्थिक वर्षाचे वैधानिक लेखापरीक्षण 31 जुलै 2016 पर्यंत पुर्ण करुन घेणे बंधनकारक आहे. सर्व 100 टक्के संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण न करणाऱ्या संस्था व लेखापरीक्षकांविरुध्द कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक आर.सी.शाह यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

प्रसिद्धी पत्रकात नमुद केल्याप्रमाणे, सद्यस्थितीत लेखापरीक्षीत झालेल्या संस्थांची संख्या नगण्य असल्याने तसेच अनेक गृहनिर्माण संस्था सदर बाबींकडे कानाडोळा करतात. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्थांमध्ये तक्रारी निर्माण होतात. काही संस्था लेखापरीक्षण करुन घेतात. परंतु सदर लेखापरीक्षण अहवाल संबंधित निबंधक व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांच्या कार्यालयास देत नाहीत. काही संस्था वर्षानुवर्षे लेखापरीक्षण करुन घेत नाहीत किंवा लेखापरीक्षण करुन घेण्याकरीता टाळाटाळ करतात. अशा सर्व कारणांमुळे सर्व 100 टक्के संस्थांचे लेखापरीक्षण विहीत मुदतीत होणे आवश्यक आहे.

मुंबई जिल्ह्यातील सर्व चार जिल्ह्यांच्या वॉर्ड निहाय, जिल्हा निहाय व विभागाची सनदी लेखापाल, प्रमाणित लेखापरीक्षक व शासकीय लेखापरीक्षक यांच्या नुकत्याच आढावा बैठका घेण्यात आल्या असून सदर बैठकामध्ये सहकारी आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे सुचनेप्रमाणे 31 जुलै 2016 अखेर सन 2015-2016 चे सर्व संस्थांचे 100 टक्के वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण करुन लेखापरीक्षण अहवाल संबंधित निबंधक व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक कार्यालय यांचेकडे सादर करणेबाबत व अहवाल सहकार खात्याच्या संकेत स्थळावर अपलोड करणेबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

संस्थांना किंवा संबंधित लेखापरीक्षकांना याबाबतीत काही अडचण निर्माण झाल्यास उदा. पत्ता न मिळणे, दप्तर उपलब्ध न होणे इत्यादीबाबत संबंधित संस्थांनी व लेखापरीक्षकांनी तातडीने संबंधित वॉर्ड उपनिबंधक अथवा सहाय्यक निबंधक किंवा जिल्हा उपनिबंधक यांचेशी तातडीने संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात आलेले आहे.

लेखापरीक्षकांनी सन 2014-2015 मध्ये पूर्ण केलेल्या व सन 2015-2016 मध्ये पूर्ण होणाऱ्या सर्व 100 टक्के संस्थांचे दोष दुरुस्ती अहवाल संस्थेकडून प्राप्त करुन घेवून त्यावर आपले स्वयंस्पष्ट अभिप्राय देवून सदर अहवाल संबंधित निबंधक कार्यालय व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांचे कार्यालयास पाठविणेबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

लेखापरीक्षकांनी लेखापरीक्षण पूर्ण केलेल्या संस्थामध्ये काही गंभीर मुद्दे अनियमितता किंवा गैरव्यवहार आढळल्यास याबाबत स्वतंत्र प्रशासकीय विशेष अहवाल तसेच फौजदारी विशेष अहवाल करण्याबाबत संबंधितांना निर्देश देण्यात आले आहेत. जर अशा प्रकारे काही गैरव्यवहार अथवा अनियमितता आढळल्यास संबंधित लेखापरीक्षकांनी असा अहवाल सादर न केल्यास त्यांना जबाबदार धरण्यात येवून त्यांचेवर कारवाई करण्यात येईल.

सन 2016-2017 (31 मार्च 2017 अखेरील वर्षासाठी) या आर्थिक वर्षाकरीता वार्षिक सर्वसारधारण सभेमध्ये वैधानिक लेखापरीक्षकांचे जे ठराव होतील ते ठराव व संमतीपत्र तात्काळ संकेत स्थळावर ऑनलाईन अपलोड करुन ई-ऑर्डर जनरेट करावी. सदरचा टॅब संकेत स्थळावर सुरु झालेला आहे. अन्यथा निबंधकाने परंतुकान्वये आदेश पारित केल्यास सदरबाबत संपूर्णत: जबाबदारी संबंधित लेखापरीक्षक व संस्थेची राहील.

संस्थांची नोंदणी होवू शकते रद्द
सहकार कायद्यातील दुरुस्तीनंतर संस्थांनी 31 जुलै 2016 अखेर त्यांचे वैधानिक लेखापरीक्षण करुन घेणे बंधनकारक असल्याने तसे न केल्यास सदर संस्थांवर अवसायनाची किंवा त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई होवू शकते. तसेच ज्या संस्था दप्तर उपलब्ध करुन देण्यास किंवा लेखापरीक्षणाकरीता टाळाटाळ करीत असतील त्यांचेवरही संबंधित निबंधकांमार्फत कारवाई करण्यात येणार आहे. जे लेखापरीक्षक त्यांचेकडे ठरावान्वये किंवा परंतुकान्वये सोपविलेल्या सर्व 100 टक्के संस्थाचे लेखापरीक्षण पूर्ण करणार नाहीत त्यांचे नाव शासकीय पॅनेलवरुन कमी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुंबई जिल्ह्याचे जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक आर.सी.शाह यांनी दिली आहे.