मुंबई, दि. 12 : राज्यात स्वतंत्र बौद्ध विवाह व वारसा हक्क कायदा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीने देशातील इतर पर्सनल लॉचा अभ्यास करून बौद्ध विवाह व वारसा हक्क कायद्याचा सर्वंकष मसुदा तयार करावा व त्यासंबंधीचा अहवाल येत्या 31 ऑगस्टपर्यंत सादर करावा, असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे दिले.
स्वतंत्र बौद्ध विवाह व वारसा हक्क कायदा करण्यासंदर्भात बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी श्री. बडोले बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, अनुसुचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष सी. एल. थूल,आमदार डॉ. मिलिंद माने, भदन्त डॉ. राहुल बोध,ॲड. दिलीप काकडे, बबन कांबळे, उपसचिव दि. रा. डिंगळे आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी उपसमितीने मसुदा तयार करण्यासाठी केलेल्या कार्यवाहीबद्दल चर्चा झाली.
राज्यात स्वतंत्र बौद्ध विवाह व वारसा हक्क कायदा नसल्यामुळे बौद्ध पद्धतीने केलेल्या विवाहाबद्दल समाजात गैरसमज आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र बौद्ध विवाह व वारसा हक्क कायद्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या कायद्याच्या निर्मितीसाठी सामाजिक न्याय मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून कायद्याच्या मसुद्यासंदर्भात आलेल्या विविध सूचना व मसुद्याचा अभ्यासासाठी उपसमिती नेमण्यात आली आहे. प्राप्त सूचनांचा व देशातील विविध पर्सनल लॉचा अभ्यास करून या उपसमितीने नवीन मसुदा येत्या 31 ऑगस्टपर्यंत समितीपुढे सादर करावा, असे निर्देश बडोले यांनी यावेळी दिले.
अनुसुचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष सी.एल. थूल यांनीही यासंबंधीचा मसुदा तयार केला असून समितीच्या सदस्यांनीही कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. उपसमितीने या मसुद्याचे पुनर्विलोकन करून मसुद्याचा प्रारुप समितीकडे सोपवावे, असेही बडोले यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात स्वतंत्र बौद्ध विवाह व वारसा हक्क कायद्याचा प्रारुप तातडीने तयार करून समितीपुढे आणावे, असे निर्देश राज्यमंत्री कांबळे यांनी यावेळी सांगितले.
No comments:
Post a Comment