अवैध दारु निर्मिती व विक्रीला प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून अवैध दारु संदर्भातील प्रकरणात तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे ती आता दहा वर्षांपर्यंत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भातील कायदा लवकरच सभागृहात मांडण्यात येईल. हा गुन्हा जामिनपात्र असणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील बलात्काराच्या गुन्ह्यातील अपराध सिध्दीकरणाचे प्रमाण हे आठ टक्क्यांवरुन 22 टक्क्यांवर आले आहे. बलात्कार कायद्याच्या सुधारणेनंतर तक्रारी दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या घडलेल्या घटना उघडकीस आणण्याचे प्रमाण देखील वाढले आहे.
राज्यातील महिलांवर अत्याचार रोखण्यासाठी कशाप्रकारे उपाययोजना कराव्यात यासाठी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील महिला सदस्यांची समिती नेमण्यात येईल. कोपर्डी येथील घटना गंभीर असून राज्यशासन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कटिबध्द आहे. नागरिकांनी संयम पाळावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री अजित पवार, डॉ. अनिल बोंडे, वर्षा गायकवाड, गणपतराव देशमुख, शशिकांत शिंदे, प्रशांत बंब, जितेंद्र आव्हाड, मनिषा चौधरी, बाळासाहेब थोरात, भास्करराव जाधव, मनिषा कुलकर्णी, नितेश राणे, देवयांनी फरांदे, आशिष शेलार आदी सदस्यांनी भाग घेतला.
No comments:
Post a Comment