मुंबई, दि. १० : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांच्या आरक्षणाची सोडत सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आज ग्रामविकास आणि जलसंधारण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काढण्यात आली. सर्वपक्षीय प्रतिनिधी आणि माध्यम प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमात राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांचे आरक्षण चिठ्ठ्या टाकून सोडत पद्धतीद्वारे निश्चित करण्यात आले.
याप्रसंगी आमदार प्रविण दरेकर, शेतकरी कामगार पक्षाचे कार्यालयीन चिटणीस अनंतराव देशमुख, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस राजेश पी. शर्मा, भारीप बहुजन महासंघाचे जिल्हा सचिव सिद्धार्थ सिरसाट, धुळे जिल्हा काँग्रेसचे सरचिटणीस पोपटराव सोनवणे, राजेंद्र देसले, भाजपा विधीमंडळ पक्ष कार्यालय प्रमुख जी. आर. दळवी, शिवसेनेचे प्रविण महाले, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव गिरीश भालेराव, अव्वर सचिव संतोष कराड, कक्ष अधिकारी अरुण गडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
याप्रसंगी सोडत पद्धतीद्वारे निश्चित करण्यात आलेले आरक्षण पुढील प्रमाणे -
अनुसूचित जातीसाठी २ पदे – अमरावती, भंडारा
अनुसूचित जाती (महिला) साठी २ पदे – नागपूर, हिंगोली
अनुसूचित जमातीसाठी २ पदे – पालघर, वर्धा
अनुसुचित जमाती (महिला) ३ पदे - नंदुरबार ,ठाणे, गोंदिया
नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी ४ पदे - अकोला,उस्मानाबाद, धुळे, पुणे
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) ५ पदे - जळगाव,बुलढाणा, औरंगाबाद, परभणी, यवतमाळ
खुला प्रवर्गासाठी ८ पदे - चंद्रपूर, गडचिरोली, नांदेड,कोल्हापूर, सिंधुदूर्ग, बीड, सांगली, जालना
खुला प्रवर्ग (महिला) ८ पदे - सातारा, रत्नागिरी, नाशिक,रायगड, अहमदनगर, सोलापूर, लातूर, वाशीम
वरिल प्रमाणे अध्यक्षपदांचे आरक्षण राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचा सध्याच्या आरक्षणाचा कालावधी संपल्याच्या लगतच्या दिनांकापासून लागू राहील.
No comments:
Post a Comment