जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत गावे जलस्वंयपूर्ण होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावे - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 27 : जलयुक्त शिवार योजनेची कामे जेथे पूर्ण झाली आहेत, ती गावे वॉटर न्यूट्रल होऊन भविष्यात ही गावे जलस्वयंपूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

            

जलयुक्त शिवार, पीककर्जाचे पुनर्गठन, मागेल त्याला शेततळे, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, मुद्रा बँक, स्टार्ट अप या योजनांबाबत आढावा घेण्यासाठी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यावेळी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कामांचा आढावा घेतला. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन व उपयोगिता केंद्र (MRSAC) यांच्यातर्फे जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची ऑनलाईन नोंदणी करणाऱ्या सॉफ्टवेअरचे प्रात्यक्षिक यावेळी सादर करण्यात आले. या नव्याने कार्यान्वित होणाऱ्या ऑनलाईन डाटा प्रणालीमध्ये प्रत्येक कामाचे जीओ टॅगिंग होणार असून सिमनिक प्रणालीवरील तांत्रिक मर्यादा संपुष्टात येणार आहे. तालुका स्तरावर डेटा नोंदणीचे काम केले जाणार आहे.

            जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाचा अहवाल 1 सप्टेंबरपासून ऑफलाईन स्विकारला जाणार नाही तो अहवाल ऑनलाईनच द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, या कामांची माहिती देणारे नेव्हिगेशन मोबाईल ॲप तयार करावे जेणेकरुन ज्या भागात दौऱ्यावर जाऊ तेथे या ॲपद्वारे मोबाईलवर जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची माहिती मिळेल. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत सोलापूर, बीड या जिल्ह्यांमध्ये चांगल्याप्रकारे काम झाले असून ज्या जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्तची कामे पूर्ण झाली आहे ती गावे वॉटर न्यूट्रल करण्यासाठी आणि ते गाव जलस्वयंपूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घातले पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. ज्या ठिकाणी निधी अभावी कामे अपूर्ण राहीली आहे त्याचा आढावा घेऊन अशी कामे पूर्ण करण्यासाठी विभागाने निधी उपलब्ध करुन द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            मागेल त्याला शेततळे ही अतिशय महत्वांकाक्षी योजना असून शेतकऱ्यांसाठी ती लाभदायक ठरणार आहे. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये या योजनेंतर्गत कामे अपूर्णावस्थेत आहे तेथे या कामांना गती देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ज्या जिल्ह्यांमध्ये मागेल त्याला शेततळे योजनेंतर्गत कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत तेथे विशेष मोहिम राबवून या कामांसाठी आखणीचा आराखडा तातडीने तयार करावा. शेततळ्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पाचव्या दिवशी देयक अदा करावे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्तीश: लक्ष द्यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

            राज्यातील पीककर्ज पुनर्गठनाचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्या जिल्ह्यांमध्ये पिककर्ज वाटप आणि पुनर्गठनाचे काम संथगतीने सुरु आहे तेथे विशेष प्रयत्न करुन या कामांना गती देण्याची आवश्यकता आहे. पीककर्ज पुनर्गठन यासंदर्भात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची बाजू समजून घेतली पाहिजे आणि  पीककर्जाची प्रक्रिया सहज, सुलभ होऊन शेतकऱ्यांना कर्ज कसे वेळेत मिळेल याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शहरी भागात हागणदारी मुक्ती अभियानाचे कामकाज समाधानकारक असून ग्रामीण भागात मात्र त्यासाठी अधिक जोर दिला पाहिजे. 2017 पर्यंत महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करायचा आहे. त्यासाठी या वर्षात प्रत्येक जिल्ह्यातील 50 टक्के ग्रामपंचायती या हागणदारीमुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान यशस्वी करण्यासाठी जनजागृतीवर भर देणे आवश्यक आहे. राज्याच्या ज्या जिल्ह्यांमध्ये मुलींच्या जन्माचे प्रमाण कमी आहे अशा 16 जिल्ह्यांमध्ये हे अभियान अधिक प्रभावीपणे राबवावे. या जिल्ह्यांमधील मुलींच्या जन्माच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाल्यास अभियानाची फलश्रुती होईल. या अभियानाच्या कामकाजाचा पंतप्रधान स्वत: आढावा घेणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

ज्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे आर्थिक विकासाला गती मिळते अशा प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही यासाठी वित्त विभागाने प्रयत्न केले पाहिजेत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या. यावेळी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, मुख्यमंत्री पेयजल योजना, स्टार्ट अप याबाबत आढावा घेण्यात आला. दरम्यान गोसीखुर्द राष्‍ट्रीय प्रकल्पासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आढावा बैठक घेऊन या प्रकल्पाच्या कामास गती देण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनिल पोरवाल, कृषि विभागाचे अपर मुख्य सचिव भगवान सहाय, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर, जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव एस. एस. संधू, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर, नगरविकास विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर, जलसंधारण विभागाचे सचिव पुरुषोत्तम भापकर, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यावेळी उपस्थित होते.