आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत कामांची व्याप्ती आणि कार्यपद्धतीचा अभ्यास

मुंबई, दि. 27 : केंद्र सरकारने राज्यातील  12 हजार कि. मी. लांबीच्या  रस्त्यांचे राष्ट्रीय महामार्गात तत्वत: रुपांतर करण्यास तसेच 67 हजार कोटी रुपये किंमतीच्या रस्त्यांच्या कामांना मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे राज्याचे खड्डेमुक्त महाराष्ट्र, काँक्रीट रस्तेयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्य शासनाने राज्यातील 13 हजार कि. मी. लांबीच्या राज्य महामार्गाचे राष्ट्रीय महामार्गात रुपांतर करण्याचा तर रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी 97 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला होता. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यापैकी 12 हजार कि.मी. लांबीच्या राज्य महामार्गाचे राष्ट्रीय महामार्गात रुपांतर करण्यास तर रस्त्यांच्या मजबूतीकरणासाठी 67 हजार कोटी रुपयांच्या कामास मंजूरी दिली असून उर्वरित 30 हजार कोटी रुपयांच्या कामांना पुढील टप्प्यात मंजूरी देण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्यातील सर्व राज्य महामार्गांचा समावेश आहे. याबद्दल केंद्रीयमंत्री गडकरी यांचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री पाटील यांनी यावेळी आभार मानले.

            

पाटील पुढे म्हणाले की, राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग मजबुतीकरणासाठी 2 हजार कोटी, राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणासाठी 47 हजार कोटी, राष्ट्रीय महामार्ग काँक्रीटीकरणासाठी 15 हजार कोटी, राष्ट्रीय महामार्ग नुतनीकरणासाठी 1 हजार कोटी, राष्ट्रीय महामार्ग सुरक्षा व भूसंपादन व इतर कामांसाठी 2 हजार कोटी अशी एकूण 67 हजार कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली आहेत. या रकमेतून येत्या 2 वर्षात राज्यातील 14 हजार कि. मी. लांबीच्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण पूर्ण करण्यात येणार आहे.

       

राज्य शासनाच्या बांधकाम विभागातर्फे 6 हजार कि. मी. लांबीचे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांचेमार्फत 4 हजार कि. मी. लांबीचे व चौपदरी रस्त्यांसाठी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणमार्फत कामे केली जाणार आहेत.  या रस्त्यांची सर्व कामे डिसेंबर 2016 मध्ये सुरु करुन ती डिसेंबर 2018 मध्ये पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहितीही पाटील यांनी यावेळी दिली. यामुळे राज्यातील 12 हजार कि.मी. लांबीचे नवीन राष्ट्रीय महामार्ग काँक्रीटचे होणार असून त्यावर पुढील 20 वर्षे खड्डे पडणार नसल्याने खड्डेमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होणार आहे.

         

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने 47 हजार  कोटी रुपयांच्या किंमतीचे राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण व सहापदरीकरण करण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यासाठी लागणाऱ्या जमिनींचे भूसंपादन डिसेंबर 2016 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून हे प्रकल्प सुरु करण्याचे नियोजन करण्यात आहे. यामध्ये मुंबई-पुणे-सातारा, मुंबई-गोवा, मुंबई-नाशिक,जेएनपीटी-उरण, नाशिक-पुणे, नाशिक-नागपूर या मार्गांचा समावेश आहे. तसेच महाराष्ट्रातील महत्वाची पर्यटन स्थळे,औद्योगिक क्षेत्रे व कृषि उद्योग केंद्र स्थळांचा अभ्यास करुन त्यांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी 30 हजार कोटींची दुसऱ्या टप्प्याची योजनाही केंद्र सरकारला सादर  केली आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.

          

रेल्वे रुळ ओलांडताना होणारे अपघात टाळण्यासाठी राज्यातील महत्वाच्या जिल्हा व राज्य मार्गावर रेल्वेची लेव्हल क्रॉसिंग व फाटके आहेत. अशा ठिकाणी भुयारी मार्गासह रेल्वे उड्डाणपूल बांधण्याची योजना असून राज्यात 173 रेल्वे उड्डाणपूल बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रास सादर केला होता. त्यापैकी 150 रेल्वे उड्डाणपुलांची कामे केंद्र सरकार हाती घेणार असून उर्वरित पुलांची कामे राज्य शासनमार्फत करण्याचे नियोजन असल्याचेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            

पाटील म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या ‘सागरमाला योजने’तंर्गत उड्डाणपुल व बंदरांना जोडणारे रस्ते राष्ट्रीय महामार्ग बांधणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. तसेच पनवेल ते इंदापूर या राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी केंद्र सरकारने 500 कोटी रुपयांचे कर्जसहाय्य मंजूर केले असून यामुळे या रस्त्याचे काम डिसेंबर 2016 पर्यंत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. पुणे-सातारा या राष्ट्रीय महामार्गाचे 85 कि. मी. चे सहापदरीकरणाचे कामही उद्योजकाकडून पूर्ण करुन घेण्यात आले आहे.

त्याचबरोबर अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेली 1 हजार रस्ते पुलांची कामे पूर्ण झाली असून 2 हजार कि. मी. लांबीच्या रस्त्यांचे नुतनीकरण पूर्ण झाले आहे. पावसाळयानंतर 2 महिन्याच्या कालावधीत सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सर्व रस्ते खड्डेमुक्त करण्यात येणार आहे. नजीकच्या काळात मुंबई ते नागपूर द्रुतगती मार्गाबरोबरच मराठवाडा व विदर्भातील अन्य रस्त्यांचे जाळे विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळणार असल्याचेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.