मुंबई - मरोळ येथील सेव्हन हिल्ससारख्या महापालिकेच्या भूखंडावर खासगी सहभागातून उभारण्यात आलेल्या 16 रुग्णालयांत महापालिकेच्या दराने उपचार करणे बंधनकारक केले जाणार आहे. महापालिकेने खासगी सहभागातून (पीपीपी) उभारण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांसाठी सुधारित धोरण ठरवले आहे. या धोरणात ही तरतूद केली असल्याचे समजते.
खासगी सहभागातून उभारण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये 20 टक्के रुग्णशय्या महापालिकेने शिफारस केलेल्या रुग्णांसाठी आरक्षित ठेवणे बंधनकारक होते. या रुग्णांवर पालिकेच्या दरात उपचार करावे लागत होते. हा कोटा महापालिकेने 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे; तसेच रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या रुग्णांवरही पालिकेच्या दराने उपचार करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्याचबरोबर ज्या वापरासाठी रुग्णालयाचा भूखंड आरक्षित आहे, त्याच प्रकारचे रुग्णालय उभारणे बंधनकारक राहणार नाही. प्रसूतिगृह, कर्करोग रुग्णालय, क्षयरोग रुग्ण अशा विविध प्रकारांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर कोणत्याही प्रकारचे रुग्णालय बांधता येणार आहे; मात्र त्यातील 40 टक्के रुग्णशय्या भूखंडाच्या आरक्षणानुसार राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत. या रुग्णालयांमध्ये राजीव गांधी जीवनदायी योजनांसारख्या सरकारी योजनांचा वापर केला जात नव्हता; मात्र नव्या धोरणात सर्व सरकारी योजना लागू करणे बंधनकारक राहणार आहे. या आधारावर धोरणाचा मसुदा ठरविण्यात आल्याचे समजते.
No comments:
Post a Comment