शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये ४१२ वैद्यकीय अधिकारी

मुंबई, दि. १०: ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेचे अधिक बळकटीकरण करण्यासाठी १५०० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमधील शेतकरी बांधवांना जीवनदायी आरोग्य योजनेतून अधिक दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी ४१२ वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

मंत्रालयात मुख्यमंत्री फ्लॅगशीप कार्यक्रमांचा आढावा बैठक घेण्यात आली. आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय आदी यावेळी उपस्थित होते. आरोग्य, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय विकास आणि ऊर्जा विभागांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

            

आरोग्य विभागाचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की,राज्यात २ ऑक्टोबर पासून महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना कार्यान्वित केली जाणार आहे. सामान्यांना अधिकाधिक आरोग्य सेवेचा लाभ मिळावा यासाठी सध्याच्या जीवनदायी आरोग्य योजनेत बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे २ ऑक्टोबर पासून नव्या योजनेचा लाभ सामान्यांना घेता यावा यासाठी सर्व प्रक्रिया विहीत कालमर्यादेत पूर्ण कराव्यात. विमा कंपनीची निवड करून नव्या योजनेत सहभागी रुग्णालयांची संख्या देखील वाढविता येणार आहे.

            

ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेचे अधिक बळकटीकरण करण्यासाठी १५०० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यांमधील शेतकरी बांधवांना तत्पर आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी या जिल्ह्यांमध्ये  ४१२ वैद्यकीय अधिकारी नव्याने नेमण्यात येत असून त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले.

            

राज्यात माता व बालमृत्यूचे प्रमाण असलेले ७८ विभाग असून त्यापैकी १६ विभागांमध्ये हे प्रमाण कमी करण्यात आरोग्य विभागाला यश आले आहे. त्याचबरोबर कुपोषणाचे प्रमाण ४० टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांवर आणल्याने मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले मात्र कुपोषण निर्मुलनासाठी अधिक जाणीवजागृती निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,अतिदुर्गम आणि ग्रामीण भागातील कुपोषणाच्या समस्येबरोबरच शहरी भागातही कुपोषणाचे प्रमाण जाणवत आहे ही चिंताजनक बाब असून कुपोषण निर्मुलनाच्या योजना एका छताखाली आणल्यास आणि त्यावरील संनियंत्रणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास निश्चितच महाराष्ट्र कुपोषण मुक्तीकडे वाटचाल करील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.यावेळी मत्स्यव्यवसाय विकास, बंदरांचे आधुनिकीकरण तसेच वीजेचे भारनियमन, कृषी पंप योजना आदीबाबतचा आढावा घेण्यात आला.