मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत असलेल्या मित्रपक्ष भाजपाने कोंडी केली असताना आता पालिका प्रशासनानेही शिवसेनेच्या अडचणी वाढवण्याचा विडा उचलला आहे. महापालिकेची निवडणूक तोंडावर असताना मालमत्ता कर वाढीचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा स्थायी समितीच्या पटलावर आला आहे़. त्यानुसार आता जागेच्या कार्पेटऐवजी बिल्ट एरियानुसार मालमत्ता कराची आकारणी होणार आहे़. यातील नव्या सुत्रानुसार मालमत्तेचा बाजारभाव आणि रेडीरेकनर नुसार या कराची आकारणी करण्यात येणार आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अशी करवाढ केली जाणार असल्याने सत्ताधारी शिवसेनेच्या तोंडाला फेस आल्याने शिवसेनेकडून या प्रस्तावास विरोध सुरु केला आहे़.
कार्पेटऐवजी बिल्ट एरियानुसार मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी ही स्थायी समितीमध्ये मंजुरीसाठी आला होता़ यामध्ये इमारतीच्या बांधीव क्षेत्राची गणना करण्याकरिता घेण्यात आलेला १़२० हा भारांक करता स्टॅम्प ड्युटी रेडीरेकनरला लागू करण्याचे नवीन सूत्र पालिकेने तयार केले आहे़. मात्र हा भारांक स्टॅम्प ड्युटी रेडीरेकनरला लागू करण्याऐवजी चटईक्षेत्राला लागू करण्याची मागणी करीत हा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी फेटाळला होता़. जुन्या सुत्रानुसार मालमत्ता करात १२ टक्के घट होणार होती़ त्यावरचा १़२० हा भारांक काढल्यास त्यात आणखी दहा टक्के म्हणजे पालिकेच्या उत्पन्नात एकूण २२ टक्के घट होत होती़. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने ज्येष्ठ वकील आणि विधी सल्लागारांचा सल्ला घेतला़ त्यांनी मात्र १़२० हा भारांक स्टॅम्प ड्युटी रेडीरेकनरवर लावण्याचा सल्ला दिला आहे़. त्यामुळे प्रशासनाने नव्या सुत्रांनुसार मालमत्ता कर आकारणीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे पुन्हा आणला आहे़.
No comments:
Post a Comment