राज्य सरकारकडे शेल्टर होमचे १५२ करोड रुपये पडून
मुंबईमध्ये बेघर असेलेल्या लोकांसाठी पावसापासून सुरक्षित राहता यावे म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पालिका कमी पडली आहे. सन २००१ च्या जणगनने नुसार मुंबईमध्ये ५७४१६ लोक बेघर असून त्यांना पावसापासून रक्षण करता यावे असे कोणतेही स्वताचे छत नाही. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशनच्या गाईडलाईन प्रमाणे एक लाख लोकसंखेसाठी एक कायमस्वरूपी सामुदायिक आश्रय असावे असे म्हटले आहे. सध्या मुंबईची लोकसंख्या १ करोड २४ लाख ४२ हजार ३७३ आहे. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशनच्या गाईडलाईन प्रमाणे मुंबईत १२४ कायमस्वरूपी शेल्टर होम्स बांधणे गरजेचे आहे. परंतू माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहिती नुसार गाईडलाईन प्रमाणे पालिकेने शेल्टर होम बांधलेले नाहीत. पालिकेने जे ७ शेल्टर होम बांधले आहेत त्याची क्षमताही प्रमाणापेक्षा कमी आहे.
सर्वोच्च नायालायाच्या आदेशाचा अवमान
मुंबई / अजेयकुमार जाधव
मुंबईमध्ये बेघर असलेल्या लोकांसाठी पावसाळाच्या दिवसात शेल्टर होम्स बांधावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश दिले असतानाही मुंबई महानगरपालिका शेल्टर होम्स बांधण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. १५२ करोड रुपयाचा निधी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला देवूनही एकही शेल्टर होम बांधण्यात आलेले नाही. ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात बेघर आणि शेल्टर होम संदर्भात होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान घर बचाओ घर बनाओ आंदोलनाच्यावतीने खरी परिस्थिती न्यायालयाच्या निदर्
मुंबईमध्ये बेघर असेलेल्या लोकांसाठी पावसापासून सुरक्षित राहता यावे म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पालिका कमी पडली आहे. सन २००१ च्या जणगनने नुसार मुंबईमध्ये ५७४१६ लोक बेघर असून त्यांना पावसापासून रक्षण करता यावे असे कोणतेही स्वताचे छत नाही. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशनच्या गाईडलाईन प्रमाणे एक लाख लोकसंखेसाठी एक कायमस्वरूपी सामुदायिक आश्रय असावे असे म्हटले आहे. सध्या मुंबईची लोकसंख्या १ करोड २४ लाख ४२ हजार ३७३ आहे. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशनच्या गाईडलाईन प्रमाणे मुंबईत १२४ कायमस्वरूपी शेल्टर होम्स बांधणे गरजेचे आहे. परंतू माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहिती नुसार गाईडलाईन प्रमाणे पालिकेने शेल्टर होम बांधलेले नाहीत. पालिकेने जे ७ शेल्टर होम बांधले आहेत त्याची क्षमताही प्रमाणापेक्षा कमी आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम १४ प्रमाणे घराचा अधिकार हा जगण्याच्या अधिकाराचाच एक भाग असल्याचे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. यामुळे पालिका बेघरांना शेल्टर होम पासून वंचित ठेवून संविधानाचा आणि जगण्याच्या अधिकारांचे उलंघन करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्तके राज्याला शेल्टर होम बांधण्याचे निर्देश दिले आहेत. भारत सरकारने राज्य सरकारला चालू आर्थिक वर्षात शेल्टर होम बांधण्यासाठी १५२७२.७२ लाख (१५२ करोड ७२ लाख) निधी दिला असून यापैकी एक रुपयाही खर्च झाला नसल्याचे सर्वोच्च न्यालायला भारत सरकार द्वारा प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. बेघरांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने आणि शेल्टर होमचा निधी असाच पडून असल्याने राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेला साधन सामुग्रीसह बेघरांसाठी शेल्टर होम बांधण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी आंदोलनच्या वतीने करण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment