मुंबई / प्रतिनिधी – मुंबई महानगरपालिका शाळांच्या अनेक इमारतींची दुरवस्था झाली आहे.अश्या शाळांच्या इमारतींचा पुनर्विकास करणे आवश्यक असताना पालिका प्रशासनाच्या इमारत प्रस्ताव विभागाने अनेक जाचक अटी लावल्या आहेत. चिंचपोकळी येथील एका शाळेच्या पुनर्विकासासाठी आर्थर रोड जेलची परवानगी मागण्यात आली आहे तर विद्याविहार येथील एका शाळेसाठी चक्क मेट्रो रेलची परवानगी मागवण्यात आली आहे. मेट्रो आणि आर्थररोड जेलची परवानगी अद्याप न मिळाल्याने शाळाचा पुनर्विकास राखडल्याने पालिकेच्या उदासीन कारभारावर स्थायी समितीमध्ये सद्स्यानी चांगलेच ताशेरे ओढले.
गोरेगाव पश्चिम येथील सिद्धार्थनगर पालिका शाळेच्या इमारतीची संरचनात्मक दुरुस्ती व दर्जोन्नतीबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये आला होता. त्यावर चर्चा करताना नगरसेवकांनी पालिका प्रशासनाच्या धोरणावर सडकून टीका केली. विद्याविहारच्या एका शाळेसाठी मेट्रोची परवानगी मागितल्याचा आरोप प्रवीण छेडा यांनी केला. घाटकोपरच्या राजावाडी शाळेचा पुुनर्विकास या अटीमुळे रखडला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
४० टक्के जागा सोडून उर्वरित जागेत शाळेचे बांधकाम होऊ शकत नाही तरीही त्या शाळेच्या बांधकामाला परवानगी दिली जात नाही. मग काही शाळांना कशी परवानगी दिली जाते. एका शाळेला एक न्याय दुसर्या शाळेला दुसरा न्याय का, असा सवाल त्यांनी केला. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळेच्या इमारतींची दुरुस्ती करताना ४० टक्के मोकळी जागा ठेवण्याची जाचक अट आधीच ठेवण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणी करताना इमारत प्रस्ताव विभागामार्फत मनमानी सुरू असल्याचा आरोप प्रवीण छेडा यांनी केला.
आर्थर रोड जेलच्या एनओसी अभावी तेथील एका शाळेचा पुनर्विकास रखडल्याचा आरोप विनोद शेलार यांनी केला. या परिसरात टॉवर उभे राहतात, मात्र शाळांना ही सक्ती का, असा सवाल त्यांनी केला. कुर्ल्यातील एल वॉर्डमधील एका पालिका शाळेचा प्रश्न शिवसेनेच्या डॉ. अनुराधा पेडणेकर यांनी मांडला. या इमारतीला लागून खेळाचे मैदान असतानाही त्याला ४० टक्क्यांचा नियम लावला जातो. त्यामुळे शाळेचा पुनर्विकास रखडला असल्याबद्दल त्यांनी आक्षेप घेतला.
No comments:
Post a Comment