मोकळे भूखंड आणि मैदानावरून पालिकेचा युटर्न

मुंबई / प्रतिनिधी / 15 June 2016 - मुंबईमधील मनोरंजनाची, खेळाची मैदाने आणि मोकळे भूखंड याबाबत महापालिका प्रशासनाने नवीन धोरण आणले़ होते मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणावर स्थगिती आणून खाजगी संस्थांना दिलेले 217 भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले़ त्यानुसार पालिकेने नोटीस पाठवून हे भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरु केली़. पालिका स्वता या भूखंड आणि मैदानांचा विकास करेल असे जाहीर करण्यात आले होते. परंतू राजकीय दाबावाखाली युटर्न घेत सर्वसामान्यांना विनामूल्य प्रवेश देणाऱ्या संस्थेला मैदान व उद्यानांचा ताबा देण्यात येईल असा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाच्या वतीने सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीपुढे आणला जाणार आहे़

स्वखर्चाने या भूखंडांची देखभाल व विकास करण्याची तयारी प्रशासनाने दाखविली होती़ मात्र हा खर्च आवाक्याबाहेर असल्याने पालिकेने यूटर्न घेतला आहे़ दोन आठवड्यांपूर्वी पालिकेने अशा मैदान व उद्यानांची पाहणी केली असता, २७ भूखंडांच्या संस्थांना कायम ठेवण्याबाबत विचार करण्यात आला़ त्यानुसार धोरणामध्ये बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहे़ सर्वसामान्य जनतेला मैदान व उद्यानात विनामूल्य प्रवेश देणाऱ्या संस्थेला आता भूखंडाचा ताबा देण्यात येणार आहे़ अशा २७ संस्थांकडे त्या भूखंडांचा ताबा कायम ठेवण्यात येणार आहे़ पालिकेच्या नियमांचे पालन करणाऱ्या अन्य संस्थांनाही मैदानाचा ताबा मिळू शकेल़

आत्तापर्यंत पालिकेने 120 जागांचा ताबा घेतला आहे़ मात्र संबंधित संस्थांनी पालिकेच्या नियमांचे उल्लंघन करणार नाही, असे लेखी देऊन अर्ज केल्यास त्या मैदान व उद्यानाचा ताबा सदर संस्थेला परत मिळू शकेल़. पालिकेच्या नियमांनुसार उद्यान व मैदानाची वेळ, जनतेला विनामूल्य प्रवेश व त्यात भेदभाव नसावा, अशी अट पालिकेने घातली आहे़ त्याचबरोबर उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावर जाहिराती फलक लावण्याची मुभा संबंधितांना असेल़ मात्र त्यावर पालिकेला लोगो असावा़ लहान मुलांना खेळण्यासाठी मैदानात जागा राखीव असावी़. स्थायी समितीने एप्रिल महिन्यात 237 मैदान व उद्यानांच्या देखभालीसाठी 133 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला होता़ याचा फायदा शिवसेना नेत्यांच्या ताब्यात असलेल्या नऊ भूखंडांना होण्याची शक्यता आहे़.