मुंबई: मुंबई महानगर पालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यात उद्यानांसाठी किती भूखंड राखीव ठेवलेत? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई पालिकेकडे केली. तसेच सध्या महापालिकेच्या हद्दीत किती उद्याने आहेत आणि त्यातील किती उद्यानांची देखभाल महापालिका करते, याची तपशिलवार माहिती २२ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने महानगर पालिकेला दिले.
पालिकेच्या हद्दीतील काही झाडांना मिली बग लागल्याने झाडे मरत आहेत. त्यामुळे महापालिकेला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी झोरू बाथना यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
मुंबईत वृक्षगणना करण्यात येते का? वृक्षगणनेशिवाय मुंबईतील झाडे जोपासणे कठीण आहे, असे म्हणत खंडपीठाने मुंबईत वृक्षगणना जीपीएसद्वारे करण्यात येते का? अशी विचारणा मुंबई महापालिकेकडे केली. ‘वृक्षगणना करताना त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा तज्ज्ञांच्या समितीची मदत घेण्यात येते का? वृक्षगणनेसाठी कोणती पद्धत वापरण्यात येते? तसेच कोणत्या प्रकारच्या वृक्षांचे रोपण करण्यात येते?’ याची संपूर्ण माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने महापालिकेला दिले.
त्याशिवाय मुंबईच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात उद्यानांसाठी किती भूखंड राखीव ठेवण्यात आले आहेत, हे आम्हाला सांगा. तसेच सध्या महापालिकेच्या हद्दीत किती उद्याने आहेत आणि त्यातील किती उद्यानांची देखभाल खुद्द महापालिका करते, याविषयीही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करा, असेही निर्देश खंडपीठाने महापालिकेला दिले. प्रतिज्ञापत्र २२ जुलैपर्यंत सादर करण्यास सांगून खंडपीठाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २५ जुलै रोजी ठेवली आहे.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق