मेट्रोला असलेला विरोध बिल्डर धार्जिणा - आमदार अॅड आशिष शेलार

· प्रश्न घरांचा नाही शाखांना लागलेल्या घरघरीचा

· मुद्दा भाषा, मराठी माणूस आणि भावनेचा नाही तर मुंबईच्या भविष्याचा आहे

मुंबई दि. ९

मेट्रो ३ मुळे कोणीही विस्थापित होणार नाही, ज्यांची घरे बाधीत होतात त्यांना दुप्पट आकाराची घरे त्याच जागी देण्यात येणार आहेत, तरीही भाषा, मराठी माणूस, भावनांचा विषय पुढे करून शिवसेना आणि काँग्रेस मेट्रोला विरोध करत आहेत. हा मुद्दा भावनेचा नाही, भाषेचा नाही तर विकासाचा आहे. ज्या इमारतींचे पुनर्वसन होणार आहे त्यासाठी यापूर्वी पुनर्विकासासाठी आलेल्या बिल्डरांचे नुकसान होईल म्हणून हा विरोध बिल्डर धार्जिणा होतो आहे. मुद्दा गिरगाव आणि घरांचा नाही तर शाखांना लागणाऱ्या घरघरीचा आहे. अशा शब्दात मेट्रोला विरोध करणाऱ्यांचा मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी खरपूस समाचार घेतला.

मेट्रो आणि मुंबईतील वीजदर समान करण्याबाबत आज भाजपा प्रदेश कार्यालय नरीमन पॉईंट येथे मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार, पालिका गटनेते मनोज कोटक, मुंबई प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी मेट्रोबाबत भाजपाची भूमिका स्पष्ट करताना आमदार अॅड आशिष शेलार म्हणाले की, काही राजकीय पक्ष विपर्यासाचे राजकारण करत आहेत. काहीजणांच्या पोटात पोटशूळ आले आहेत. त्यांच्यावर वेळीच इलाज करावा आणि सत्य जनतेसमोर यावे म्हणून ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली आहे. भाजपाने विकासाची भूमिका घेतली आहे तर मेट्रो ३ या कुलाबा ते सिप्झ दरम्यान भूगर्भातून जाणाऱ्या मेट्रोला १७ भूखंड देण्यास महापालिकेत काँग्रेस आणि शिवसेनेने विरोध केला आहे. मुळात हे भूखंड महापालिकेच्याच मालकीचेच राहणार असून ते तीस वर्षाच्या लिजवर मेट्रो रेल कार्पोरेशन मागते आहे. त्यासाठी ४७ अटी कार्पोरेशन मान्य करत असून विनाअट किंवा मालकी हक्काने हे भूखंड मागण्यात येत नाहीत. हा प्रस्ताव महापालिकेच्या सुधार समितीत आल्यानंतर त्याला मंजूरी देण्यात आली आणि महापालिका सभागृहात मात्र शिवसेना आणि काँग्रेसने यूटर्न घेऊन त्याला विरोध केला आणि हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला. त्यानंतर राज्यशासनाने महापालिका कलम ५२०(क) नुसार हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल का केला याची कारणे महापालिकेला विचारली त्यावेळीही या दोन्ही पक्षांनी कोणतीही ठोस कारणे  न सांगता या प्रस्तावाला विरोध केला आणि त्याचे राजकारण करण्यात आले.

काही राजकीय पक्ष गिरगाव, काळबादेवी, हुतात्मा चौक, मराठी माणूस , मराठी भाषा या भावनेच्या मुद्द्यांचा आधार घेत वायू प्रदूषण करीत आहेत. पण ही त्यांची दिशाभूल आहे. या मेट्रोमुळे मुंबईतील कुठलाही भाग विस्तापित होणार नाही. ज्या रहीवाशांची घरे बाधीत होत आहेत. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी भाजपाच्या आमदारांनी विधानसभेत मागणी केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिले व त्यानुसार कॅटापाईट रिऍलिटीज आणि एस.जी. दळवी असोसिएट् यांची कंन्सल्टंट म्हणून नियुक्ती केली. या सल्लागार कंपनीने राज्यसरकारला आपला अहवाल दिला असून हा अहवाल राज्यसरकारने महापालिकेलाही  मे २०१६ लाच पाठवला आहे. तरीही आम्हाला काहीच माहित नाही अशी भूमिका घेऊन राजकीय विरोध करण्यात येत आहे.

भाजपाच्या प्रयत्नांमुळे रहिवाशांना दुप्पट घरे मिळणार

नियोजित प्रकल्पामध्ये एकूण ३४ इमारती बाधीत होत होत्या मात्र या कन्सल्टंटनी दिलेल्या अहवालानुसार केवळ १८ इमारत बाधित होत आहेत या इमारतींमधील २०२ चौ.फूटा च्या खाली ज्यांची घरे आहेत त्यांना ४०५ चौ.फूटाचे तर २०२ ते ३०० चौ.फूट घरे असणाऱ्यांना ४०५ ते ६०० चौ.फूटा चे घर मिळणार आहे. ३०० ते ४४४ चौ.फूटाची घरे असणाऱ्यांना ६०० चौ.फूटाचे घर मिळणार आहे. तर ४४४ पेक्षा मोठ्या क्षेत्रफळाची घरे ज्यांची आहेत त्यांना त्यांच्या सध्याच्या एरीआपेक्षा ३५%जास्त क्षेत्रफळ देण्यात येणार आहे. भाजपाच्या प्रयत्नांमुळे आणि भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांमुळे बाधीत इमारतींची संख्या कमी झाली आणि रहीवाशांना दुप्पट क्षेत्रफळाची घरे मिळाली. ही घरे त्याच जागी देण्यात येणार असल्यामुळे कुणालाही विस्थापित व्हावे लागणार नाही. पुनर्विकासाच्या ३३(७) आणि ३३(९) या प्रचलीत योजनांमध्ये जर पुनर्विकास करायचा झाला तर एवढी मोठी घरे रहीवाशांना मिळू शकणार नाहीत. यासाठी सध्याच्या डिसीआर मध्ये बदल करावे लागणार आहेत याबाबातही भाजपाने पालिका आयुक्तांशी आज चर्चा करून हे बदल तात्काळ करावे अशी मागणी करून रहीवाशांना न्याय मिळवून दिला. बाधित होणाऱ्या १८ इमारतींचे पुनर्वसन मेट्रो कार्पोरेशन सामुहिक विकास योजनेत करणार आहे त्यामुळे या पूर्वी या इमारतींच्या पुनर्विकाचे प्रस्ताव ज्या बिल्डरनी तयार केले आहेत त्यांना ते काम आता करता येणार नाही म्हणून काँग्रेस आणि शिवसेनेला पोटशूळ आला असून बिल्डर धार्जिणा विरोध ते करत आहेत.

टेंडरचीच वेळ विरोधाला कशी निवडली?

या विरोधाचे वेळा पाहिल्यावर असे लक्षात येते की, ज्यावेळी टेंडर निघाले त्यावेळी विरोधात बोंबाबोंब करण्यात आली, तर आता टेंडरचे निगोशिएशन सुरू आहे त्याचवेळी विरोधात बोंबा मारल्या जात आहेत. टेंडर टाईमिंग साधून विरोध कसा काय केला जातो असा सवाल आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी यावेळी उपस्थित केला.

जलबोगदे भूगर्भातून गेले तेव्हा विरोध का नाही केला?

 या प्रकल्पाला विरोध करताना जे मुद्दे पुढे केले जात आहेत त्यामध्ये भूकंपप्रणित क्षेत्र असा मुद्दा मांडला जातो आहे. मात्र हा प्रकल्प तयार करताना आयएएस कोडनुसार  ७ ते ८ रिश्चरक्सेलचा  भूकंप झाला तरी या प्रकल्पाला कोणताही धोका पोहोचणार नाही. तर गिरगाव, काळबादेवी आणि या मेट्रो मार्गातील इमारतींना धोकानिर्माण होईल अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. मात्र हा प्रकल्प २० मिटर खोल भूगर्भातून जाणार असून मुंबईत १० मिटर खोलीनंतर काळा दगड लागतो या दगडातून हा प्रकल्प जाणार असल्यामुळे त्या भूपृष्ठावरील इमारतींना कोणताही धोका पोहोचणार नाही, तसेच २०० ते ३०० विहिरींचे काय होणार असेही विचारले जात असून त्याबाबतही शासकीय अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यांच्या मागून लपून छपून विकासाला विरोध करण्यात येत आहे असा आरोप त्यांनी केला. ज्यावेळी मुंबई महापालिकेने पाण्याचे बोगदे भूगर्भातून बांधले त्यावेळी भूपृष्ठावरील इमारतींना धोका निर्माण झाला नाही का? त्यावेळी हे राजकीय पक्ष विरोधात का बोलले नाहीत?  

मग त्यावेळी रिलायन्सच्या खाजगी मेट्रोला विरोध का नाही केला?

ही मेट्रो सरकारने कर्ज स्वरूपात उभारलेल्या पैशातून उभी राहणार असून ती सरकारच्या मालकीची आहे. त्यामुळे कोणतेही खाजगीकरण न करता ही मेट्रो रेल्वे बांधली जाणार आहे. मेट्रो १ जी घाटकोपर ते वर्सोवा सध्या धावत आहे ही मेट्रो रिलायन्सला देण्यात आली त्यासाठी झोपड्यांचे विस्थापन झाले.  अंधेरी – घाटकोपर लिंक रोड चे रूंदीकरण करण्यात आले त्यामध्ये २७६५  कुटूंब  विस्थापित झाली ती मराठी कुटूंब होती. त्यावेळी मराठी कुटूंबांची बाजू घेऊन रिलायन्सच्या मेट्रोला विरोध का केला नाही?  रिलायन्सच्या मेट्रोला तत्लाकीन काँग्रेस सरकाने मंजूरी दिली आणि त्याला शिवसेनेने विरोध न करता पाठींबा दिला. तेच राजकीय पक्ष आज एकत्र येऊन सरकारी मेट्रोला विरोध का करत आहेत?असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी रिलायन्सच्या मेट्रोला विरोध केला नाही की रिलायन्सने करू दिला नाही असा सवालही त्यांनी केला.