मुंबई / प्रतिनिधी – महापालिकेच्या विविध बँकातील मुदत ठेवीच्या बोगस पावत्या दाखवून प्रशासनाने महापालिकेची आर्थिक फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप आज स्थायी समितीत सदस्यांनी केला. याप्रकरणी चौकशी करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. त्याची स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी गंभीर दखल घेत याप्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. पुढच्या बैठकीपर्यंत अहवाल सादर न केल्यास स्थायी समिती सदस्यांची समिती नेमून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे फणसे यांनी स्पष्ट केले.
स्थायी समितीत राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ यांनी या प्रकरणाकडे स्थायी समितीचे लक्ष वेधले. विविध बँकांत ५४ हजार कोटींच्या मुदत ठेवी आहेत. अशा ७९ मुदत ठेवी महापालिकेने केल्या आहेत. त्यावर महापालिकेला ३०६ कोटी रुपये महिन्याला व्याज मिळते. मात्र या मुदत ठेवींवर किती टीडीएस कापला जातो, असा सवाल धनंजय पिसाळ यांनी केला. साधारण एप्रिलपर्यंत हा टीडीएस भरायला हवा. महापालिकेने जानेवारी आणि फेब्रुवारीचा किती टीडीएस भरला हे दाखविले नाही. आंध्रा बँकेत महापालिकेला ७.९० टक्के व्याज मिळते. त्यात महापालिकेने कमी मुदत ठेव ठेवली. मात्र स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये कमी म्हणजे ७.५० टक्के व्याज मिळत असताना जादा मुदत ठेव ठेवली यामागचे कारण काय? असा सवाल करतानाच २०११ ते २०१६ पर्यंतचा ताळेबंद आणि लेखापरीक्षण अहवाल महापालिकेने अजूनही दिला नाही. २०१२ पासून भरती प्रक्रिया बंद असल्याने ३८१ पदे भरली नाहीत म्हणून ताळेबंद तयार करण्यात आला नसल्याची कारणे देण्यात आली असून महापालिकेच्या मुदत ठेवीच्या पावत्याच बोगस असल्याचा आरोप पिसाळ यांनी केला.
महापालिका आयुक्तांनी परिपत्रक काढून सगळा घोळ घातला असून त्यामुळे स्थायी समितीच्या हक्कांवर गदा आली आहे. आयुक्तांना समितीचे हक्क काढून घेण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे महापालिका सभागृह नेत्या तृष्णा विश्‍वासराव यांनी सांगितले. त्यावर हा गंभीर मुद्दा असल्याने त्याचा अहवाल तातडीने देण्याचे आदेश यशोधर फणसे यांनी दिले
No comments:
Post a Comment