मुंबईमध्ये पावसाळा तोंडावर आल्यावर कुंभकर्णाची झोप घेणारी मुंबई महानगरपालिका खडबडून जागी होत असते. नालेसफाई असो वा रस्ते दुरुस्ती पावसाळा तोंडावरच हि कामे पूर्ण करण्यासाठी आटापिटा केला जातो. नागरिकांना शहरात पाणी तुंबू नये म्हणून, रोगराई पसरू नये म्हणून हि कामे पावसाळयापूर्वी करण्याचा आग्रह धरण्यात येत असताना करोडो रुपयांचा खर्च केला जातो. पालिका जनतेच्या करोडो रुपयांचा चुराडा करत असताना म्हणाव्या तश्या नागरिकांना सोयी सुविधा मिळत नसल्याचे नेहमीच सिद्ध होत आले आहे.
महानगरपालिका नागरिकांबरोबरच आपल्या कर्मचाऱ्यांनाही मूर्ख बनवत आहे. मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना पालिकेकडून सेवा निवासस्थान दिले जाते. कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी निवासस्थाने कमी आणि कर्मचारी जास्त अशी परिस्थिती असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना खरोखरच गरज असताना सेवा निवासस्थान मिळत नाही. तर सेवा निवासस्थान देणाऱ्या विभागात (राजकीय आणि आर्थिक) वजन वापरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही गरज नसतानाही त्वरित निवासस्थाने उपलब्ध होत असतात. यामुळे ज्या कर्मचाऱ्याला खरच गरज आहे अश्या कर्मचाऱ्यावर अन्याय होत आहे याचा आर्थिक आणि राजकीय दबावाखाली दबलेल्या पालिका अधिकार्यांना विसर पडलेला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात हजारो "पीएपी"ची घरे, गाळे पालिकेला मिळाल्याचे आणि हि घरे पालिका कर्मचाऱ्यांना वाटप करण्यात येतील असे सांगण्यात येते परंतू हि घरे किती कर्मचाऱ्यांना वाटप करण्यात आली हा संशोधनाचा विषय ठरत आहे. कर्मचाऱ्यांना एकीकडे सेवा निवासस्थान मिळत नसताना दुसरीकडे पालिका कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती बिल्डरांच्या दबावाखाली खाली केल्या जात आहेत. कर्मचाऱ्याची नोकरी, त्यांच्या मुलांचे शिक्षण याचा कोणताही विचार न करता प्रदूषण असलेल्या माहूल मध्ये पाठवून सफाई कर्मचाऱ्यांना आयुष्यातून उठवून टाकण्याचा घाट प्रशासनाकडून घातला जात आहे.
मुंबईमध्ये मोक्याच्या जागा इमारत पुनर्बांधणीच्या नावे बिल्डरांच्या घश्यात घालण्यासाठी त्या ठिकाणी राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी संक्रमण शिबीर बांधून करावे, इमारत बांधून झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना नव्या इमारती मध्ये शिफ्ट करावे असे पालिकेनेच नियम केले असताना बिल्डरांच्या पेरोलबर काम करणारे अधिकारी हे नियम केराच्या टोपलीत टाकत आहेत. पालिकेची दादरच्या गौतम नगर येथे वसाहत आहे. या वसाहतीमधील १२ क्रमांकाची इमारत धोकादायक म्हणून २००६ मध्ये पालिकेने पाडली. येथील रहिवाश्यांचे पुनर्वसन येथून जवळच असलेल्या नायगावच्या शाळेत कोंबड्यांची खुराडे बांधून केले.
विशेष म्हणजे राहुल शेवाळे स्थायी समिती अध्यक्ष असताना पालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये या व अश्या इतर इमारतीच्या पुनर्बांधणीसाठी ५० कोटीची आर्थिक तरतूदही करण्यात आली होती. परंतू कार्यतत्पर बिल्डर धार्जिण्या पालिका प्रशासनामुळे या इमारतीचे बांधकाम अजून सुरु झालेले नाही. यामुळे आज गेले १० वर्षे हे कर्मचारी या खुराड्यात आपले जीवन जगात आहेत. अशीच परिस्थिती ताडवाडी येथील बीआयटी चाळींची झाली आहे. ताडवाडी येथील बीआयटीच्या १६ चाळी आहेत. २००६ मध्ये १२ क्रमांकाची तर २००८ मध्ये १३ क्रमांकाची इमारत खाली करण्यात आली. त्यांच्यासाठी संक्रमण शिबीर अर्धवट उभारण्यात आले. गेल्या १० वर्षात या इमारती विकासकाला बांधता आलेल्या नाहीत.
आता या इमारती बाजूच्या १४, १५, १६ या तीन इमारती खाली करण्याची कारवाई पालिका करू पाहत आहे. यासाठी पालिका सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याचे सांगत आहे. परंतू याच सर्वोच्च न्यायालयाने २६/४/२०१० च्या आपल्या आदेशात २ अपूर्ण अवस्थेतील संक्रमण शिबिरे पूर्ण करावीत व इतर जी इतर संक्रमण शिबिरे बांधायची आहेत ती बांधून इतर ३२० रहिवाश्यांचे या संक्रमण शिबिरात पुनर्वसन करावे असे आदेश दिले आहेत. असे आदेश असताना संक्रमण शिबिरे बांधली गेली नसताना रबरवाला बिल्डरला भूखंड खाली करून देण्यासाठी पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयापासून वस्तूस्थिती लपवून १४ ते १६ इमारत खाली करण्याची नोटीस मिळवली आहे. यावरून पालिका प्रशासन कसे बिल्डरांच्या पे रोलवर काम आरते हे स्पष्ट होते.
याच बिआयटी चाळीची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी करण्यास देशातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या पालिकेकडे निधी नसल्याने १२,१३ व १४ या इमारतींची दुरुस्ती व पुनर्बांधणी करता यावी म्हणून जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांनी ३ जून २००४ रोजी ५० लाख रुपये मंजूर केले होते. तसेच १६/५/२००८ साली मालमत्ता विभागाने पुनर्विकास प्रकल्पानुसार बिआयटी चाळींचा विकास करण्यासाठी ना हरकत दिली. तेव्हा ९१ लाख ५० हजार रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. यावर अर्थसंकल्पातील २० कोटी रुपयांच्या तरतुदीमधून या इमारतीचा पुनर्विकास करावा असे ठरले होते. तसेच या इमारतींची दुरुस्ती मे. ग्रेस एंड रबरवाला हा बिल्डर आपल्या रिस्क आणि कॉस्टवर करत असल्याने हा खर्च विकासकाकडून वसूल करावा असे १६/ ५/ २०१२ रोजी अतिरिक्त आयुक्त पूर्व उपनगरे यांच्याकडे आयोजित बैठकीत ठरले आहे.
५ / ५ / २०११ मध्ये अतिरिक्त आयुक्त शहर यांच्याकडे आयोजित बैठकीत २ संक्रमण शिबीरात १५० भाडेकरू व इतर नवीन संक्रमण शिबीर १५ दिवसात बांधून इतर भाडेकरूना जागा द्यावी असे ठरले होते. इमारतीं दुरुस्तीसाठी निधी असताना इमारतींची दुरुस्ती झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे संक्रमण शिबिरे बांधून येथील रहिवाश्यांना पर्यायी जागाही उपलब्ध केलेली नाही. एकीकडे कर्मचाऱ्यांना पालिका सेवा निवासस्थान देऊ शकत नाही. ज्या पालिकेच्या वसाहती आहेत त्या बिल्डरांच्या इशाऱ्यावर न्यायालयातून आपल्या सोयीचे आदेश मिळवून खाली करत आहे. अश्या परिस्थितीमध्ये पालिका कर्मचाऱ्यांची कुचंबना होत आहे.
पालिकेच्या भूखंडावर असलेल्या पालिका कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती कश्या प्रकारे खाली केल्या जात आहेत ?पालिका कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती निधी असताना का दुरुस्त केल्या नाहीत ? अधिकारी आणि बिल्डर यांचे यामागे कोणते साटेलोटे आहे ? वसाहतीच्या बाजूला संक्रमण शिबिरे बांधावीत असा निर्णय झाला असताना या निर्णयाची अंमलबजावणी का केली जात नाही ? कोणाच्या आदेशाने न्यायालयालाही खोटी माहिती पुरवली जात आहे ? पालिका वसाहतीचे भूखंड कोणाच्या घश्यात घालण्याचा डाव रचला गेला आहे ? "पीएपी" द्वारे पालिकेला मिळालेली घरे व पालिकेकडे सध्या उपलब्ध असलेली सेवा निवासस्थाने कोणाला व कशी वाटप करण्यात येतात याची सखोल चौकशी करायला हवी. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी यासर्व चौकशीसाठी पुढाकार घेवून याबाबत श्वेतपत्रिका काढून दोषी अधिकारी व बिल्डर यांच्यावर कारवाई करायला हवी.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment