मुख्यमंत्री फेलोशिप - राज्यातील तरूणांना प्रशासनाचा अनुभव घेण्याची संधी - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

09 June 2016

मुख्यमंत्री फेलोशिप - राज्यातील तरूणांना प्रशासनाचा अनुभव घेण्याची संधी

मुंबईदि. ८ : राज्यातील तरूणांना प्रशासनाच्या कामाचा अनुभव मिळाण्याबरोबरच त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असणारे कौशल्य प्राप्त होण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम-२०१६ ही योजना सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.


राज्यातील तरूणांमध्ये कौशल्याचा विकास व्हावायासाठी राज्य शासनाने कौशल्य विकास योजना सुरू केली आहे. त्याचबरोबर तरूणांना प्रशासकीय अनुभव मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम सुरू केला आहे. या प्रशासकीय कामाचा अनुभव या विद्यार्थ्यांना भविष्यात खासगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रात काम करताना उपयोगी पडेल. युवकांमधील उत्साहउमेद तसेच त्यांच्याकडील नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचा उपयोग लोकहितासाठी करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेची घोषणा केली आहे.
            
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेत २१ ते २५ वर्षे वयाच्या कोणत्याही शाखेच्या पदवीधर/ पदव्युत्तर पदवीधर तरूणाला सहभागी होता येणार आहे. त्यासाठी तो किमान ६० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण झालेला असला पाहिजे. या योजनेत सहभागींचा कार्यकाळ ११ महिन्यांसाठी राहील. सहभागी झालेल्या तरूणांना ३५,००० रूपये प्रतिमाह विद्यावेतन दिले जाणार आहे तसेच नामांकित संस्थाउद्योग वा सार्वजनिक उपक्रम संस्थेतील किमान १ वर्षाचा अनुभव असलेले युवक या कार्यक्रमासाठी अर्ज करू शकतील. आयआयटीआयआयएमशासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयेएनआयटीजेबीआयएमएसव्हीजेटीआयव्हीएनआयटी यासारख्या नामांकित शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांसाठी अनुभवाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. तसेच हा ११ महिन्याचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या तरूणांना प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे.
            
सामाजिक क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या युवकांना महत्त्वपूर्ण अनुभव मिळवून देण्याच्या उद्देशाने या कार्यक्रमाची रचना करण्यात आलेली आहे. युवकांमध्ये नेतृत्त्वगुण विकसीत करण्यासोबतच त्यांच्यात प्रशासकीय कामकाजाची जाण निर्माण करणे व भविष्यात सार्वजनिक क्षेत्रात काम करण्यासाठी त्यांना तयार करणे ही या मागे उद्दिष्टे आहेत. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शासनासोबत काम करण्याची अनोखी संधी राज्यातील तरूणांना मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाच्या अखत्यारीत अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

JPN NEWS