मुंबई, दि. ३: अडीच लाख रुपयापर्यंतच्या पीक आणि मुदत कर्जासाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी वर्षभरासाठी माफ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे जाहीर केला. वर्षा निवासस्थानी पीक कर्जाबाबत आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी १४ जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून पीक कर्जाचा आढावा घेतला. सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार राज्यमंत्री दादाजी भुसे, आमदार संजय कुटे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, प्रधान सचिव एस. एस. संधु, सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी आदी यावेळी उपस्थित होते.
पीक कर्ज वितरणाचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, बऱ्याच ठिकाणी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करतांना शेतकऱ्याला पीक विम्याच्या मिळालेली रक्कम बॅंकाकडून कापून घेण्यात येत आहे. दुष्काळी परिस्थिती असल्याने बॅंकांनी शेतकऱ्यांप्रती माणुसकी दाखवावी, असे आवाहनही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.
शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार न पडता पीक कर्ज सुलभरीत्या उपलब्ध होण्यासाठी ज्या प्रक्रिया आहेत त्यांची संख्या कमी करावी यासंदर्भातील स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना राज्यस्तरीय बॅंक समितीने तातडीने सर्व बॅंकांना पाठवाव्यात, कर्ज पुनर्गठन करतेवेळी सर्च रिपोर्ट संदर्भात देखील रिझर्व्ह बॅंकेने नव्याने सूचना सर्व बॅंकाना द्याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
राज्यात सलग चार वर्ष दुष्काळी परिस्थिती असल्याने या आर्थिक वर्षांसाठी राज्यातील सर्व प्रकारच्या पीक आणि मुदत कर्जासाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी माफ करण्यात आले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, यंदा शेतकरी बांधव दमदार पावसाच्या प्रतिक्षेत आहेत. काही दिवसात पेरणीला सुरूवात होईल, शेतकरी बांधवांना खते, बियाणे खरेदी करणे शक्य व्हावे यासाठी पीक कर्ज वाटपाच्या कामात गती आली आली पाहिजे. याकामी ज्या समस्या जाणवत आहेत त्या स्थानिक पातळीवर दूर करून बॅंकाशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना तातडीने कर्ज कसे उपलब्ध होईल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
दर आठवड्याला बॅंकाबरोबर बैठका घेऊन कर्ज प्रकरणे मंजुरीसाठी पाठपुरावा करावा. पीक कर्जासाठीचे जे उद्दिष्ट आहे ते पूर्ण होईल याकामी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी मिशन मोड मध्ये काम करावे. पीक कर्ज वितरणामध्ये वाशिम जिल्हा आघाडीवर असून अन्य जिल्ह्यांनीही वाशिम जिल्ह्याप्रमाणे याकामी प्रगती करावी. वेळेत कर्ज मिळाल्यास शेतकरी बांधवांना दिलासा मिळेल. ज्या बॅंका कर्जपुरवठा करण्याकामी दिरंगाई करतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश देखील मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना यावेळी दिले.
यावेळी अकोला, औरंगाबाद, अमरावती, बीड, बुलढाणा, हिंगोली, जालना, लातुर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, वर्धा, वाशीम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यातील पीक कर्जाबाबत आढावा घेण्यात आला. बैठकीस रिझर्व्ह बॅंक,नाबार्ड, राज्य सहकारी बँक, मराठवाडा ग्रामीण विकास बॅंकेचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच सहकार विभागातील वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment