दहा हजार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणार - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि.९ : सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागासवर्गीय समाजातील दहा हजार विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या योजनेला गती देऊन प्रशिक्षित युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध  होतील या दृष्टीने नियोजन करावे. रमाई आवास योजनेंतर्गत यावर्षी ५० हजार घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करून २०१९ पर्यंत राज्यातील एकही मागासवर्गीय कुटुंब हक्काच्या निवाऱ्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सामाजिक विकासाच्या योजनांना गती देऊन त्या तातडीने पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

मुख्यमंत्री फ्लॅगशीप योजना कार्यक्रमाची आढावा बैठक मंत्रालयात घेण्यात आली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, सामाजिक न्याय, कौशल्य विकास व उद्योजकता आणि जलसंपदा या विभागांच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विभागांना केआरए अंतर्गत दिलेल्या उद्दिष्टांची पुर्तता करताना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना तातडीने कसा लाभ मिळेल यासाठी योजना पूर्ण करणे आवश्यक आहेत. सामाजिक न्याय विभागाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले की,  रमाई आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण, शहरी व निमशहरी भागातील मागासवर्गीय बांधवांना हक्काचा निवारा मिळाला पाहिजे. या योजनेंतर्गत यावर्षी ५० हजार कुटुंबांना घरे बांधून देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे. २०१९ पर्यंत राज्यातील या योजनेतील एकही लाभार्थी हक्काच्या निवाऱ्यापासून वंचित राहणार नाही यादृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागासवर्गीय समाजातील दहा हजार विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर उद्योग विभागाच्या सहकार्याने मागासवर्गीय समाजातील उद्योजकांना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष पॅकेज अंतर्गत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. त्याचबरोबर मागासवर्गीय शेतकरी बांधवाच्या शेतीच्या भूगर्भात जर पाणी साठा आढळून आला असेल तर त्याला शासनातर्फे विहीर,वीजपंप आणि वीजेचे कनेक्शन ह्या तीन गोष्टी तातडीने मंजूर केल्या जातील,असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

कौशल्य विकास विभागांतर्गत राज्यातील ३५ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये टाटा उद्योग समुहाच्या सहकार्याने १५ जुलैपासून ‘व्हर्च्युअल क्लासरुम’च्या माध्यमातून मार्गदर्शन केले जाणार आहे. सध्या प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबविण्यात येणार असून सप्टेंबरनंतर संपूर्ण राज्यात ही योजना सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची नोंदणीची मोहीम सुरू असून राज्यातील २१०० संस्थांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

चीन, जपान मधील औद्योगिक संस्थांमधील प्रशिक्षकांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये मार्गदर्शन शिबीर घेण्यात बाबत विचार सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी जलसंपदा विभागाचाही आढावा घेण्यात आला. ज्या ठिकाणी पाणी उपलब्ध आहे तरी देखील जलविद्युत प्रकल्प पुर्ण केले जात नाही, अशा ठिकाणच्या कंत्राटदारांचे कंत्राट रद्द करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.