शेतकऱ्यांच्या 1114 कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन पूर्ण

1 लाख 63 हजार शेतकऱ्यांना लाभ

मुंबई, दि. 8:  सन 2015 च्या खरीप हंगामातील सुमारे 27 हजार 74 गावातील पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी असल्याने या गावातील 12 लाख शेतकऱ्यांच्या 5 हजार कोटी रुपयांच्या थकित पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यापैकी मे 2016 अखेर 1 लाख 63 हजार 648 शेतकऱ्यांच्या 1 हजार 114 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन पूर्ण झाले आहे.

 राज्यात गेल्या तीन वर्षात आलेल्या वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे सातत्याने पिकांच्या नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य शासन विविध उपाययोजना करीत आहे. यापैकी अतिशय महत्वाची उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने 2015 च्या खरीप  हंगामातील सुमारे 27 हजार 74  गावांतील पैसेवारी 50 पैशापेक्षा कमी असल्याने  अशा गावातील 12लाख शेतकऱ्यांच्या 5 हजार कोटी रुपयांच्या थकित पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शेतकऱ्यांच्या थकित पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाबरोबरच पहिल्या वर्षाचे संपूर्ण व्याज व दुसऱ्या वर्षापासून पुढे चार वर्षे 6 टक्के दराने होणारे रक्कम रुपये1272 कोटी रुपयांचे व्याजही शासन बँकांना देणार आहे. शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्यात आली असून पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासाठी 31 जुलै 2016 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

2014 च्या  खरीप हंगामात 50 पैशापेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावातील 5.33 लाख शेतकऱ्यांच्या रक्कम रुपये 3 हजार503 कोटी अल्प मुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत पीक कर्जात पुनर्गठन करण्यात आले आहे. या कर्जाचे पहिल्या वर्षाचे संपूर्ण व्याज व पुढील चार वर्षासाठी 6 टक्के दराने होणारे व्याज शेतकऱ्यांच्यावतीने शासनामार्फत अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कर्जापैकी जून 2016  पर्यंत देय असलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या 700 कोटी रुपये रक्कमेपैकी थकित राहणाऱ्या 300 कोटी रुपयांच्या पहिल्या हप्त्याच्या परतफेडीसाठी पुढील एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन त्यावरील अंदाजे 36 कोटी रुपये व्याज शासनामार्फत बँकांना अदा करण्याचा व मूळ पुनर्गठनाच्या कालावधीत पुढील एक वर्षाने वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

सन 2012 व 2013 या वर्षातील थकित पीक कर्जाचे विशेष बाब म्हणून पुनर्गठन करण्याची विनंती भारतीय रिझर्व्ह बँकेस करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. शासनाच्या या धोरणात्मक निर्णयांमुळे राज्यातील 12 लाख शेतकऱ्यांना थकबाकीदार असूनही खरीप हंगाम 2016 मध्ये पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.