राज्यात 101 संस्थांसाठी 2778 पदांची निर्मिती

नवनिर्मित नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमधील
पदांच्या आकृतीबंधास मंत्रिमंडळाची मान्यता
मुंबई - 14 June 2016
राज्यातील तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील पदांच्या आकृतीबंधास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या 101 संस्थांसाठी 2778 पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

तालुका मुख्यालयासाठी नगररचना योजना लागू करून त्याच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी नगरपरिषदा किंवा नगरपंचायती स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. या नागरी स्थानिक संस्थांच्या प्रशासकीय कामासाठी किमान पदनिर्मिती करणे आवश्यक होते. मात्र, वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्याच्या दृष्टिकोनातून वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार नवीन पदनिर्मिती करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर नवनिर्मित नगरपरिषदा किंवा नगरपंचायती यांच्यासाठी पदांचा आकृतिबंध निश्चित करणे व त्यानुसार तेवढ्याच पदनिर्मितीस मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज घेतला आहे.

या निर्णयानुसार 101 नगरपरिषदा किंवा नगरपंचायती यांच्यासाठी सफाई कामगारांच्या 683 काल्पनिक पदांसह 2778 पदे निर्माण करण्यासाठी एकूण 80 कोटी 35 लाख 32 हजार 144 एवढे आवर्ती सहाय्यक अनुदान पुरवणी मागणीद्वारे  मंजूर करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. तोपर्यंतच्या कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी आकस्मिक निधीतून अग्रीम घेण्यासही मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे यापुढे नव्याने निर्माण करावयाच्या नगरपरिषदा किंवा नगरपंचायतींसाठी विभागाच्या स्तरावर आकृतिबंध निश्चित करण्यासह पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली