सुधारित प्रारुप विकास नियंत्रण नियमावली भाग ६ व भाग ८ संकेत स्थळावर - १९ मे २०१६ पर्यंत निरीक्षणे नोंदविण्याचे संबंधितांना आवाहन

मुंबई / प्रतिनिधी  - बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियोजन खात्याद्वारे तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावित `प्रारुप विकास नियोजन आराखडा २०१४-२०३४ बाबत `प्रारुप विकास नियंत्रण नियमावली` यातील भाग ६ मधील ३३(१०) व भाग ८ मधील नियम क्र. ३७, उप नियम क्र. २४ तयार करण्यात आली आहेत ते सर्व महापालिकेच्या www.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर दिनांक १०.०५.२०१६ पासून उपलब्ध् करुन देण्यात आले आहेत.

सध्या प्रसिध्‍द केलेल्या भागांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे. भाग – ६ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्‍पाकरिताच्‍या तरतूदी, भाग – ८ (भाग) – इमारतींच्या गच्‍चीवर रेस्‍टॉरंटच्‍या वापराबाबतच्‍या तरतूदी, वरील तपशिलानुसार महापालिकेच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या `प्रारुप विकास नियंत्रण नियमावली` यातील भाग ६ मधील ३३(१०) व भाग ८ मधील नियम क्र. ३७, उप नियम क्र. २४ बाबत संबंधितांना त्यांची निरीक्षणे (observations) १९ मे २०१६ पर्यंत नोंदविणयाचे आवाहन करण्यात आले आहे. सदर निरिक्षणे ee.dpr.mcgm.dcr@gmail.comया इ-मेल वर कळवावयाची आहेत. तसेच पत्राद्वारे कळवावयाची झाल्यास प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन), ५ वा मजला, नवीन विस्तारीत इमारत, बृहन्मुंबई महापालिका मुख्यालय, महापालिका मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ पत्त्यावर कळवावयाची आहेत. निरिक्षणे कळवितांना इ-मेल च्या `subject` मध्ये किंवा पत्राने कळवावयाचे झाल्यास पाकीटावर ``प्रारुप विकास नियंत्रण नियमावली २०१४-२०३४`` अथवा ``Draft DCR 2014-2034`` हे लिहिणे आवश्यक आहे.

ठळक वैशिष्टये पुढीलप्रमाणे -

- पूर्वी चटईक्षेत्र निर्देशांक ३ होता तो आता ४ प्रस्तावित आहे.
- प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका वितरणाबाबत शासनाने निश्चित केलेल्या / करण्यात येणा-या धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येईल
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प एकाच ठिकाणी मोठ्या स्वरुपातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प विकसित होण्यास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी जेवढा जास्त भाग, तेवढा अतिरिक्त प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र निर्देशांक खालीलप्रमाणे प्रस्तावित करण्यात आला आहे
- ५ ते १० एकर : ५ टक्के
- १० ते २० एकर : १०  टक्के
- २० ते ४० एकर : १५ टक्के
- ४० एकरांच्यावर : २० टक्के
- उद्याने, मनोरंजन मैदाने यासाठी आरक्षित असणा-या ज्या जागांवर झोपडपट्टी आहे, अशा जागांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यासोबतच सदर जागेपैकी काही भाग सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी वापरता यावा, या दृष्टीने झोपडपट्टी असलेल्या जागेच्या ६७ टक्के भूखंडावर झोपडपट्टी पूनर्वसन प्रकल्प राबविणे व उर्वरित ३३ टक्के जागेवर उद्याने, मनोरंजन मैदाने, खेळाची मैदाने यासारख्या सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी वापरणे शक्य होणार आहे. यामुळे सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी राखीव असलेल्या परंतु त्यासाठी वापरता न येणा-या जागांचा परिणामकारक व उद्दिष्टांनुरुप वापर करणे शक्य होणार आहे.