मुंबई : उपनगरात रखडलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट अवलंबिणे राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे़ तत्पूर्वी या विकासाचा उपनगरावर होणाऱ्या परिणामाचा अभ्यास करण्याचे काम नीरी (नॅशनल एन्व्हायरोन्मेंटल इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट) या संस्थेकडे पालिकेने सोपविले आहे़
लहान इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास विकासक तयार होत नाहीत़ विकास झालाच तर रहिवाशांना लहान सदनिकांवर समाधान मानावे लागत आहे़ त्यामुळे राज्य सरकारने दक्षिण मुंबईतील चाळींच्या पुनर्विकासासाठी काही वर्षांपूर्वी क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा मार्ग अवलंबिला होता़ या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता़ मात्र क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा उपनगरावर कोणता परिणाम होईल, याचा अभ्यास घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत़. त्यानुसार राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था (नीरी) वर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे़ त्यासाठी पालिका ३५ लाख रुपये मोजणार आहे़.
क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये चार हजार चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळाचा विकास केल्यास चार चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यात येतो़. उपनगरात अनेक लहान इमारती आहेत़ त्यांच्या विकासाला क्लस्टर डेव्हलपमेंटमुळे चालना मिळू शकणार आहे़. रस्ते, उद्यान व इतर सुविधांचे नियोजन सोपे होणार, वाढीव चटईक्षेत्र असल्याने विकासाला वेग मिळणार, रहिवाशांना मोठी घरे मिळू शकतील़ विविध आरक्षणांमुळे रखडणाऱ्या परिसराच्या विकासाला वेग येईल़.
No comments:
Post a Comment