महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये आमूलाग्र बदल प्रस्तावित !

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची निविदा प्रक्रिया अधिक गुणात्मक,अधिक स्पर्धात्मक व पारदर्शक तसेच तांत्रिकदृष्ट्या अधिकाधिक परिपूर्ण व्हावी या दृष्टीने आता या निविदा विषयक अटी व शर्तींसह निविदा प्रक्रियेमध्ये आमूलाग्र बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. याबाबत सविस्तर संशोधन व अभ्यास करुन सुधारित निविदा प्रक्रिया तयार करण्यासाठी महापालिका आयुक्त श्री. अजोय मेहता यांनी उपायुक्त (सुधार) चंद्रशेखर चोरे यांच्या अध्यक्षतेत तांत्रिक समिती नेमली होती. या समितीने याबाबतचा सविस्तर अहवाल व संबंधित शिफारसी आज दि. १७ मे २०१६ रोजी सादर केल्या आहेत.

उपायुक्त (सुधार) चंद्रशेखर चोरे यांच्या समितीने आयुक्तांकडे सादर केलेला अहवाल महापालिकेच्या www.mcgm.gov.in किंवाportal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिला आहे.याबाबत सबंधितांच्या काही सूचना अथवा निरीक्षणे असल्यास त्यांनी ती येत्या १ जून २०१६ पर्यंत उपायुक्त (सुधार) यांच्याकडे कळवावयाची आहेत. सदर सूचना अथवा निरीक्षणे इ-मेल द्वारे कळवावयाची झाल्यास ती dmc.improvements@mcgm.gov.in या इ-मेल पत्त्यावर कळवावयाची आहेत. तर टपालाने अथवा प्रत्यक्ष कळवावयाची झाल्यास उप आयुक्त (सुधार), ६ वा मजला, नवीन विस्तारीत इमारत, बृहन्मुंबई महापालिका मुख्यालय, महापालिका मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. या पत्त्यावर कळवावयाची आहेत. सूचना किंवा निरीक्षणे कळवितांना इ-मेल च्या`subject` मध्ये किंवा पत्राने कळवावयाचे झाल्यास पाकीटावर ``निविदा प्रक्रिया विषयक तांत्रिक समिती बाबत`` अथवा ``About Technical Committee for Tender Process`` हे लिहिणे आवश्यक आहे.

उपायुक्त (सुधार) चंद्रशेखर चोरे यांच्या समितीने आयुक्तांकडे सादर केलेला अहवालातील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:

• केंद्रिय दक्षता आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित नियम या आधारावर महापालिकेची सुधारित निविदा प्रक्रिया प्रस्तावित करण्यात आली आहे
• निविदा भरण्यासाठी संबंधित कंत्राटदाराला महापालिकेकडे नोंदणी करणे पूर्वीपासूनच बंधनकारक होते. मात्र आता ही नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन स्वरुपाची करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
• निविदा विषयक सर्व दस्तऐवज यापूर्वी अर्ज खरेदी सोबतच वाचता येत असत. हे दस्तऐवज आता वाचण्यासाठी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर मोफत उपलब्ध असणार आहेत.
• यापूर्वी निविदेबाबत प्रत्येक विभागाचे / प्रत्येक खात्याचे वेगवेगळे नियम असायचे. ही पद्धत आता सुधारित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. आता यामध्ये महापालिकेच्या निविदांसाठी सर्वसाधारण नियम हे एकाच पद्धतीचे लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. याकरिता सर्वसाधारण अटी व शर्ती यांचे प्रमाणीकरण करण्यात आले असून ते आता सर्वांना समान पद्धतीने लागू असणार आहेत.
• महापालिकेच्या निविदाविषयक कामांमध्ये आता कामांची प्रामुख्याने दोन प्रकारात विभागणी करण्यात आली आहे.यामध्ये `नेहमी व नियमित केली जाणारी कामे' (Regular and Routine Works) व `विशेष स्वरुपाची कामे' (Original and New Works) या दोन प्रकारांचा समावेश असून यामध्ये प्रत्येक प्रकारासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण अटी व शर्ती निर्धारित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
• `दोष दायित्व कालावधी' आता ५ वर्षे: निविदेविषयक कामानुसार किंवा संबंधित खात्यानुसार `दोष दायित्व कालावधी' (Defect Liability Period) वेगवेगळा असायचा. ही पद्धत आता सुधारित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात असून आता सर्व केंद्रिय निविदांसाठी हा कालावधी ५ वर्षांचा असणार आहे.
• यापूर्वी निविदा भरताना संबंधित कंत्राटदारास ज्या कामाबाबत तो निविदा भरणार आहे, त्या कामाच्या अंदाजित किमतीच्या ४० ते ५० टक्के रकमेचे एकच काम गेल्या पाच वर्षात केल्याचा अनुभव असणे बंधनकारक होते. यामुळे निविदा विषयक स्पर्धात्मकतेला मर्यादा येत असत. आता ही पद्धत सुधारित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या अंतर्गत निविदाकारास तो ज्या कामासाठी निविदा भरणार आहे, त्या कामाच्या अंदाजित रकमेच्या ३० टक्के इतक्या रकमेचे काम गेल्या पाच वर्षात केले असल्याचा अनुभव असेल तर निविदा भरणे शक्य होणार आहे.

विशेष म्हणजे ज्या निविदाकाराने गेल्या पाच वर्षात एकूण अंदाजित रकमेच्या ५० टक्के इतक्या रकमेची तीन कामे किंवा ४० टक्के रकमेची दोन कामे केली असली, तर अशांना देखील निविदाप्रक्रियेत सहभाग घेणे आता शक्य होणार आहे. यामुळे निविदेबाबत स्पर्धात्मकता वाढून गुणात्मकतेला वाव मिळणे शक्य होणार आहे.

• `इएमडी' रक्कम ७ दिवसात परत: निविदा भरताना सुरुवातीला भरावी लागणारी `इएमडी' ची रक्कम, निम्नतर १ व निम्नतर २ (Lowest Bidder 1 & 2) वगळता इतर सर्वांना ७ दिवसात ऑनलाईन पद्धतीने परत केली जाणार आहे.
• यशस्वी निविदाकारांना संबंधित काम सुरु करण्यापूर्वी सुरक्षा ठेव, कामगिरीची हमी यासारख्या विविध शीर्षांतर्गत जी रक्कम महापालिकेकडे जमा करावी लागत असे, त्यात आता स्तर आधारित पद्धत लागू करण्याचे प्रस्तावित करण्यासोबतच रकमेतही प्रमाणशीर पद्धतीने कपात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ज्यामुळे स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
• साधनसामुग्री विषयक अट आता हमीपत्र आधारित: यापूर्वी निविदा ज्या कामासाठी आहे, त्या कामाशी संबंधित आवश्यक साधन सामुग्री निविदाकाराकडे असणे बंधनकारक होते. मात्र आता ही अट सुधारित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.या अंतर्गत निविदा अर्ज भरताना त्यासोबत निविदा विषयक काम प्राप्त झाल्यास संबंधित निविदाकार आवश्यक ती साधनसामुग्री उपलब्ध करुन घेईल, असे हमी देणारे कायदेशीर हमीपत्र सोबत जोडणे आवश्यक असणार आहे. यामुळे देखील निविदाविषयक स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
• मनुष्यबळविषयक अट आता हमीपत्र आधारित: यापूर्वी निविदा ज्या कामासाठी आहे, त्या कामाशी संबंधित आवश्यक मनुष्यबळ निविदाकाराकडे असणे बंधनकारक होते. मात्र आता ही अट सुधारित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या अंतर्गत निविदा अर्ज भरताना त्यासोबत निविदा विषयक काम प्राप्त झाल्यास संबंधित निविदाकार आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेईल, असे हमी देणारे कायदेशीर हमीपत्र सोबत जोडणे आवश्यक असणार आहे. यामुळे देखील निविदाविषयक स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
• जिओ टॅगिंग: महापालिकेच्या कामांमध्ये आता प्रथमच पृथ्वीवरील अक्षांश – रेखांश आधारित `जिओ टॅगिंग' यासारख्या अत्याधुनिक प्रणालीचा अंतर्भाव करण्यात येत आहे. यामुळे ज्या कामाबाबत निविदा आहे, त्या कामापूर्वीचे छायाचित्रे, काम सुरु असतानाची विविध स्तरावरील छायाचित्रे तसेच काम पूर्ण झाल्यावरची छायाचित्रे ही `जिओ टॅगिंग' तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महापालिकेच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येणार आहेत.तसेच या छायाचित्रांसोबत संबंधित कामाचा दोष दायित्व कालावधी व संबंधित अर्थसंकल्पीय तरतूद याची माहिती देखील संकेतस्थळावर उपलब्ध असणार आहे. यामुळे कामामध्ये पारदर्शकता येण्यासोबतच कामाबाबत सनियंत्रण करणे सुलभ होणार आहे.

उदाहरणार्थ एका रस्त्याच्या कामाबाबत निविदा अर्ज मागविताना संबंधित रस्त्याची सद्यपरिस्थितीतील छायाचित्रे `जिओ टॅगिंग'पद्धतीद्वारे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली जातील.त्यानंतर सदर रस्त्याचे कामासंबंधी प्रत्येक स्तराची छायाचित्रे व काम पूर्ण झाल्यानंतरची छायाचित्रे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या माहितीसह व `जिओ टॅगिंग' सह उपलब्ध असतील. यामुळे महापालिकेच्या निविदा विषयक कामांची माहिती सर्व संबंधितांना तसेच नागरिकांना सहजपणे उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

तसेच सर्व निविदांबाबतचा `दोष दायित्व कालावधी' (Defect Liability Period) आता ५ वर्षांचा असल्याने सदर कालावधी पूर्वी पुन्हा निविदा काढण्याचा प्रयत्न झाल्यास `जिओ टॅगिंग'मुळे सदर बाब तात्काळ लक्षात येऊन निविदा प्रक्रिया तिथेच थांबेल. यामुळे पाच वर्षांच्या कालावधीदरम्यान एकाच कामाची दुसरी निविदा निघण्याच्या शक्यतेस आळा बसणार आहे.

• नोंदणीकरण रद्द करणे तसेच प्रतिबंधात्मक कार्यवाही (DE-Registration & Banning): जो कंत्राटदार निविदा विषयक अटी व शर्तींचे उल्लंघन करेल त्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याबाबत सुस्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांचा अंतर्भाव सुधारित निविदा प्रक्रियेमध्ये आता करण्यात आला आहे. या अंतर्गत नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद असण्यासोबतच संबंधित कंत्राटदारास काही विशिष्ट कालावधीकरिता अथवा नेहमीकरिता प्रतिबंध लावण्यासारख्या कठोर बाबींचाही समावेश आता करण्यात आला आहे.