मुंबई, दि. 19 : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून राज्यात महसुल मंडळ स्तरावर 2 हजार 65 स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणीच्या प्रस्तावास गती देऊन ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कृषी विभागाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सहकार मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कृषी राज्यमंत्री राम शिंदे, , कृषी व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. भगवान सहाय, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविणसिंह परदेशी, पदुमचे प्रधान सचिव विजय कुमार, दापोली कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. तपस भट्टाचार्य,परभणी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. वेंकटेश्वरलू, राहुरी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. के. पी. विश्वनाथ, अकोला कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. रविप्रकाश दाणी आदीं संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण होणे आवश्यक आहे; या प्रकल्पासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, या माध्यमातून दैनंदिन पर्जन्यमान, कमाल व किमान तापमान, हवेचा दाब, वाऱ्याचा वेग व दिशा या घटकांच्या नोंदी घेतल्या घेतल्या जाणार आहेत. तसेच कृषी संशोधन, हवामानाचा अचूक अंदाज, आपत्ती व्यवस्थापन, हवामानाचे कमी कालावधीसाठी स्थानिक पुर्वानुमान निश्चित करण्यासाठीही उपयोग होणार आहे. हा प्रकल्प वेळेत उभारणीसाठी कालबध्द नियोजन करुन पूर्ण करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून उसाचे क्षेत्र वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे, तसेच शेतकरी कंपनीच्या माध्यमातून जर 20 शेतकऱ्यांनी 100एकर जमिनीवर ठिबक सिंचन योजना राबविल्यास त्यांना एकत्रित कृषी विभागाच्या सर्व योजनेचा लाभ देता येईल का, यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच कृषी विभागात मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात समिती नेमून आराखडा तयार करुन तातडीने पदे भरण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
खडसे म्हणाले की, शेतकरी उत्पादन कंपन्यामार्फत सन2015-16 मध्ये 6000 मेट्रिक टन कांदा खरेदी केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात त्याचा फायदा झाला. त्यामुळे यावर्षी या खरेदीच्या प्रमाणात वाढ करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कांदा चाळीमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच कृषी विभागांतर्गत असलेल्या रिक्त जागांच्या बाबतीत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच वाशिम येथील‘सोयाबीन ऑईल रिफायन प्रकल्पा’च्या मुदतवाढी संबंधी लवकरच बैठक आयोजित करुन त्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असेही खडसे यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, पुणे विभागाचे कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी कृषी विभागाचे सादरीकरण केले. या सादरीकरणाच्या माध्यमातून मूल्यवर्धित प्रकल्पाची (Value Addition) प्रगती, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा कृषी विस्तारातील सक्रिय सहभाग, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत खरेदी, बीजोत्पादन कार्यक्रम, उपक्रमनिहाय शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची माहिती, इंडो-इस्त्राइलच्या मदतीने कार्यरत प्रकल्पाची प्रगती आढावा, इंडो-इस्त्राइल कृति आराखडा 2015-18नियोजित गुणवत्ता केंद्र, ऊस ठिबक सिंचन प्रस्तावित योजना, हवामान आधारित कृषी धोरण, महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासगटाच्या शिफारसी, कृषी विभागातील रिक्त पदे तात्काळ भरणे याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
No comments:
Post a Comment