टिडीएलआरच्या भरपाईसाठी सरकार पालिकेने बेस्टला अनुदान द्यावे - अन्यथा बेस्ट विज दरवाढीचा पर्याय

मुंबई / प्रतिनिधी 17 May 2016 

मुंबईची दूसरी लाईफलाइन असलेल्या बेस्टला टिडीएलआरच्या माध्यमातून 600 ते 650 कोटी रुपयांचा महसूल मिळत होता. टिडीएलआर बंद झाल्यामुले हा महसूल बंद होणार असल्याने सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेने बेस्टला अनुदान द्यावे अन्यथा विज दरवाढ करून हा महसूल भरुन काढावा लागेल अशी माहिती बेस्टचे महाव्यवस्थापक जगदीश पाटिल यांनी दिली.

बेस्टने सन 2016-17 ते 2019-20 सालचा वार्षिक महसूल अहवाल एमइआरसीकड़े सादर केला आहे. या अहवालात टिडीएलआर रद्द केल्याचा उल्लेख असला तरी टिडीएलआरच्या माध्यमातून मिळणारा महसूल मिळणार नसल्याने प्रशासनाने कोणती तयारी केली आहे असा प्रश्न बेस्ट समितीमधे उपस्थित करण्यात आला. तसेच 31 मार्चला टिडीएलआर रद्द झाला असल्याने आता त्याची थकबाकी म्हणून वसूली करून बेस्टने आपली तिजोरी भरु नए असे रवि राजा यांनी सांगितले.

बेस्टचे महाव्यवस्थापक पाटिल यांनी हा महसूल भरुन काढण्यासाठी बेस्टला पालिका आणि राज्य सरकारने छोटे कर्ज किंवा अनुदान द्यावे यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. बेस्टकड़े 71 ठिकाणी 300 एकर जमिन आहे या जमिनीकड़े लक्ष देने बेस्टला शक्य नाही. या जमिनीची देखरेख करता यावी आणि जमिनीचा विकास करता यावा म्हणून एशियन डेव्हलपमेंट बँकेला कंसलटंट म्हणून नेमणूक केली जाणार आहे.

प्रोपर्टीवर परिवहन कर लावावा म्हणून बेस्टने प्रस्ताव मंजूर केला आहे. याला महापालिकेची मंजूरी मिळाली असून प्रस्ताव राज्य सरकारकड़े मंजूरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. बेस्टची तूट भरुन काढावी म्हणून मुंबई शहर आणि उपनगरातील नागरीकांवर समान कर लावून तूट भरुन काढावी लागेल असे पाटील यांनी सांगितले. लवकरच परिवहन कर लावल्यावर बेस्टचे उत्पन्न नक्की वाढेल असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.