मुंबई, दि. 11 : बुरूड समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. ‘बांबू धोरण’ शिथिल करण्यासाठी तज्ञांच्या नवीन समिती अंतर्गत बुरुड समाजातील मुलांना प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, विपणन, उच्च शिक्षण देण्यासाठी राज्यशासन योजना आखणार आहे, असे सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे सांगितले.
आज बुरूड समाजाच्या समस्या आणि ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या निवासी शाळेच्या समस्येसंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी श्री. बडोले बोलत होते. बैठकीस अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष सी.एस.थूल,वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव दि.रा.डिंगळे, बीड जिल्ह्याचे सहायक समाजकल्याण आयुक्त आर. एम. शिंदे,रमेश पोकळे, बार्टीचे उपायुक्त भालचंद्र मुळे, मराठवाडा ऊस तोड महामंडळाचे सचिव उद्धव कराड, बुरूड अनुसूचित जाती एकता विकास संघटनेचे अध्यक्ष रूपेश ढोले आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बडोले म्हणाले की, बुरूड समाजाचा विकास व्हावा यादृष्टीने शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. बुरुड समाजातील प्रत्येक कुटुंबाला व्यवसायासाठी 1500 बांबू शासनामार्फत देण्यात येतील. जिल्हास्तरीय बांबू समितीत समाजाच्या एका प्रतिनिधीचा समावेश असेल. ज्या परिसरात या समाजाचे मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य आहे, अशा परिसरात बांबू डेपो उभारण्यात यावेत. बुरूड समाज तसेच बांबू कामगारांना बांबू मिळण्यासाठी करायच्या नोंदणीसाठी यापुढे जात प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार नाही. तसेच महसूल शिबिर राबविण्यात येतील, समाजबांधवांना व्यवसाय करण्यासाठी गाळे देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.
ऊस तोड कामगारांच्या पाल्यांच्या निवासी शाळांसंदर्भात लोकसंख्येनुसारच प्रवेश मर्यादेत वाढ करण्यात येईल. यापूर्वीच्या शिक्षकांना कायम मान्यता देण्यात येईल. शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचा-यांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश बडोले यांनी यावेळी दिले.
No comments:
Post a Comment