मुंबईचा प्रारुप विकास आराखडा (२०१४-३४) तयार करण्याचे काम दिनांक ११ मे २०११ पासून सुरु करण्यात आले. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ अन्‍वये प्रारुप विकास आराखडा (२०१४-२०३४) हा जनतेकडून सूचना / हरकती प्राप्‍त करण्‍यासाठी महानगरपालिका ठराव क्र.११९५, दि.२३.०२.२०१५ अन्‍वये मंजुरी प्राप्‍त करून दिनांक २५.०२.२०१५ रोजी प्रकाशित करण्यात आला होता. सदर आराखडा प्रसिध्‍द झाल्‍यानंतर आराखड्यात असलेल्या हजारो चुकांमुळे तीव्र प्रतिक्रियां उमटल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेत नव्याने विकास आराखडा बनवण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेला दिले होते. मुंबई महापालिकेला नव्याने विकास आराखडा बनवावा लागणार अशी चर्चा रंगली होती. परंतू महापालिकेने जुन्या आराखड्यात चुकांची दुरुस्ती करत विकास आराखडा नव्याने सादर केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्‍या नगर विकास विभागाने शासन निर्णय क्र.वि.स.प्रस्‍ताव/२०१५/९७४७/५
नव्याने सादर करण्यात आलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात पुनर्रचना करण्यात आली आहे. प्रारुप विकास आराखड्यामधील सुमारे ८८०० नामनिर्देशनांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. सदर सर्वेक्षणाची यादी महापालिकेच्‍या गटनेत्‍यांसमोर सादर करण्यात आली. सदर यादी त्‍यानंतर महापालिकेच्‍या संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करण्यात आली आणि त्‍यावर आलेल्या सूचनांची छाननी करून नामनिर्देशनांमध्‍ये दुरुस्ती करण्यात आली आहेत. मुंबई महानगरपालिकेने विकास नियोजन रस्‍त्‍यांच्‍या रुंदीकरणाबाबत धोरणात्‍मक निर्णय घेण्‍यात आला आहे. प्रारुप विकास आराखडा (२०३४) मध्‍ये दर्शविलेले विकास नियोजन रस्‍ते यांच्‍या मार्ग रेषेची जागेवर प्रत्‍यक्ष पहाणी करण्यात आली. तसेच प्रारुप विकास आराखड्यामध्‍ये दर्शविण्‍यात आलेल्या रस्‍ता रुंदीकरणाच्‍या रेषा वगळण्‍यात आल्‍या आणि सन १९९१ मधील मंजूर पुनर्रचित विकास आराखड्यामधील दर्शविलेले विकास नियोजन रस्‍ते यांचाही प्रारुप विकास आराखड्यात पुनः समावेश करण्यात आला.
सुधारीत प्रारुप विकास आराखडा २०३४ बनविण्‍याकरिता महापालिकेच्‍या निवृत्त माजी अधिका-यांची सल्‍लागार समिती, तसेच सध्या महानगरपालिकेत कार्यरत असलेल्या अधिका-यांचे पथक नेमण्‍यात आले आहे. त्‍यानुसार सुधारीत प्रारुप विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ बनविण्‍याचे काम सुरु करण्यात आले. सुधारीत प्रस्‍तावित प्रारुप विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ चे सर्व भाग मा.गटनेत्‍यांना सादर करण्यात आले आणि त्‍यांच्‍या मान्‍यतेनंतर महापालिकेच्‍या संकेतस्‍थळावर टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने प्रसिध्‍द करण्यात आला आहे. प्रारुप विकास आराखडा (२०३४) मधील आरक्षणांबाबत सुधारणा करण्‍याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली. सदरहू प्रारुप विकास आराखडा (२०३४) मध्‍ये आरक्षणे दर्शविण्‍याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली व मान. गटनेता समितीची मंजूरी घेऊन महापालिकेच्‍या संकेत स्‍थळावर नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्‍द करण्यात आली आहे.
सत्ताधारी शिवसेनेचा नव्या विकास आराखड्याला विरोध आहे. आरे मधील झाडे तोडण्यास, आरेमध्ये मेट्रो कार शेड बनवण्यास, मिठागराच्या जमिनीवर घरे बांधण्यास शिवसेनेने विरोध केला आहे. आपला विरोध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांकडे सांगूनही मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेच्या विरोधाची दखल घेतलेली नाही. हा विकास आराखडा बिल्डर धार्जिणा असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. महापालिका प्रशासनाने विकास आराखडा पालिका सभागृहात सादर करताना शिवसेनेला हा विकास आराखडा रोखता आलेला नाही. प्रमुख सत्ताधारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेला सभागृहात विकास आराखड्याबाबत पहिली लढाई लढताना अपयश आलेले आहे. सध्या मुंबईचा पुढील विस वर्षांचा नवा विकास आराखडा पालिका सभागृहात सादर झाल्यावर मुंबईकर जनतेने पुढील ६० दिवसात आपल्या सूचना व हरकती सादर करावयाच्या आहेत. मुंबईकर जनतेने विकास आराखड्याबाबत आपल्या सूचना व हरकती मांडून मुंबईच्या विकासात आपले योगदान देण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे.
विकास आराखड्यातील ठळक वैशिष्टे
1. प्रारुप विकास आराखडा २०३४ चा मसुदा तयार करताना महानगरपालिकेच्‍या विकास नियोजन विभाग, विभाग कार्यालय यामधील सुमारे ५३० अभियंते / रचनाकार / कर्मचारी यांचा सहभाग
2. प्रारुप विकास आराखडा २०३४ चा मसुदा तयार करताना प्रथमच जनतेच्‍या विस्‍तृत सहभागाचा अंतर्भाव – नामनिर्देशन, रस्‍ते, विकास नियंत्रण नियमावली आणि आरक्षणाचे धोरण यांचेसाठी प्रत्‍येक टप्‍प्‍यावर जनतेचा सहभाग
3. शहराचे अर्थकारण मजबूत करणेसाठी अवकाशीय तरतूद, (व्‍यापार, कार्यालये, केंद्रिय व्‍यवसाय जिल्‍हे, हॉटेल, मंडया, मनोरं
4. शहर - जमीन मालक सहभाग यावर आधारित आत्‍तापर्यतचे सर्वात जास्‍त आकर्षक निवास – व्‍यवस्‍था (Accommodation Reservation) धोरण
5. सुमारे दहा दशलक्ष परवडणारी घरे (३५,४५ आणि ६० चौ.मी.) बांधकामाच्‍या किंमतीमध्‍ये उपलब्‍ध करुन देण्‍याचा सर्वात लक्षणीय प्रयत्न
6. मुंबईसाठी नागरी सुविधा प्रदान करण्‍यासाठी उच्‍च मानके (शिक्षण, आरोग्‍य, मोकळया जागा आणि सामाजिक)
7. सर्वांसाठी शहर – या संकल्‍पनेवर आधारित सामाजिक सुविधा उपलब्‍ध करण्‍याचा प्रयत्न – नोकरदार महिलांसाठी बहुउद्देशीय गृहनिर्माण , महिला व बालसंगोपन केंद्र, आधारकेंद्र, वृध्दाश्
8. जमिनीचा बहुउद्देशीय वापर – जमिनीच्‍या एकाच भुभागावर संमिश्र वापर अनुज्ञेय.
9. प्राथमिक आणि उपवापर – ज्‍यावेळेस प्राथमिक वापर पूर्ण झाला असेल तेव्‍हा उपवापर सुरु(कला व संस्‍कृती, फेरीवाले)
10. धनकचरा व्‍यवस्‍थापनाच्‍या पध्‍दतशीर विकेंद्रीकरणाचा प्रयत्न
11. विभागवार विकास आराखडा
12. संस्‍थात्‍मक वापरासाठी भरीव तरतूद
13. भारतामध्‍ये प्रथमच वाहनतळासाठी – वाहनतळ प्राधिकरण
14. विकास आराखडयामध्‍ये भरीव लवचिकतेचा अंतर्भाव (नामनिर्देशने, रस्‍ते
15. फक्‍त हिरवळीसाठी भरावाचा प्रस्‍ताव
16. रस्‍त्‍यामधील वाहतुकीची कोंडी करणारी बांधकामे हटविण्‍यासाठी प्रोत्‍साहनात्‍मक
17. सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था / भाडेतत्‍वावरील इमारतींच्‍या पुनर्विकासासाठी प्रोत्‍साहनात्‍मक चटईक्षेत्र
18. नैसर्गिक क्षेत्र वगळून ना विकास क्षेत्रे आणि मिठागरे यांचा वापर फक्‍त सर्वसामान्‍य नागरिकांसाठी परवडणारी घरे बांधण्‍यासाठी केला जाईल.
19. यापुर्वीच्‍या प्रारुप विकास आराखडा २०३४ मधील आरे वसाहतीमधील विकासकीय आरक्षणे वगळण्‍यात आली आहेत व आणि संपूर्ण आरे वसाहतीचे सुमारे ८०० हेक्‍टर क्षेत्र मोकळया जागेसाठी निश्चित करण्यात आले आहे. मेट्रो कारशेडसाठी आरे वसाहतीमधील ३५ हेक्‍टर जमिन तसेच रॉयल पॉल्‍म येथील जमिन आरक्षित करण्यात आली आहे. शासनाच्‍या अंतिम निर्णयासापेक्ष यापैकी कोणत्‍याही एका जमिनीवर मेट्रो कार शेड उभारण्‍यात येईल
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment